दिल्ली सरकार अधिकारियों के तबादले संबंधी अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दे रही है
सुप्रीम कोर्ट: मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को अधिकारियों के तबादले से संबंधित अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमेश कुमार के शपथ ग्रहण पर भी 11 जुलाई तक रोक लगा दी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. कोर्ट ने केंद्र और एलजी को 11 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.अधिकारियों के तबादले से संबंधित अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमेश कुमार के शपथ ग्रहण पर भी 11 जुलाई तक रोक लगा दी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. कोर्ट ने केंद्र और एलजी को 11 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.अधिकारियों के तबादले से संबंधित अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमेश कुमार के शपथ ग्रहण पर भी 11 जुलाई तक रोक लगा दी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. कोर्ट ने केंद्र और एलजी को 11 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.अधिकारियों के तबादले से संबंधित अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमेश कुमार के शपथ ग्रहण पर भी 11 जुलाई तक रोक लगा दी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. कोर्ट ने केंद्र और एलजी को 11 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
