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सरकार को इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा।
नई दिल्ली: दिल्ली में अब बिजली बहुत महंगी हो सकती है. दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने पीपीएसी (पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट) के जरिए दिल्ली की बिजली दरों में बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। उसके बाद, बीएसईएस क्षेत्रों में बिजली का उपयोग 10% अधिक महंगा हो जाएगा। हालाँकि, दिल्ली सरकार को इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा।
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपनियों, बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना) और बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी) के आवेदनों को मंजूरी दे दी है। दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली के ट्रांस-यमुना क्षेत्र के लोग। बिजली बिल बढ़ने से पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली प्रभावित होगी। इतना ही नहीं, इसका सीधा असर एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा।
वहीं, बिजली कंपनियों ने स्थिति को सामान्य बताया। उन्होंने दावा किया कि बिजली आपूर्ति कंपनियों को बिजली खरीद समझौते के तहत बिजली मूल्य निर्धारण बढ़ाने के अनुरोध के लिए हर साल डीईआरसी की मंजूरी लेनी होगी। इस बार इसे मंजूरी दे दी गई है. नई बिजली कीमत की गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जनता से इनपुट मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली बिजली आयोग ने बीएसईएस की याचिका को मंजूरी दे दी है और बिजली खरीद समझौते के आधार पर दर बढ़ाने का अधिकार दे दिया है। यह दिल्ली प्रशासन को तय करना है कि बढ़ी हुई बिजली दरों का दिल्लीवासियों की जेब पर असर पड़ेगा या नहीं। दूसरी ओर, दिल्ली सरकार ने डीईआरसी द्वारा बिजली मूल्य निर्धारण में वृद्धि की प्रतिक्रिया में एक बयान प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि बिजली की बढ़ी हुई लागत का दिल्ली के नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिजली खरीद समझौते के तहत, बिजली की लागत बदलती रहती है।
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Triveni
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