रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 26 राफेल-समुद्री जेट, 3 पनडुब्बी खरीदने की मंजूरी दी

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-समुद्री लड़ाकू जेट और तीन स्कॉर्पीन डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए अपनी प्रारंभिक मंजूरी दे दी है।

इससे पहले, प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान चर्चा की गई थी, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली परिषद के समक्ष रखा गया था।

पिछले साल, फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों के नौसैनिक संस्करण और अमेरिकी एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट दोनों ने अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार से शुरू हुई दो दिवसीय फ्रांस यात्रा के दौरान खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

इससे पहले, जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे थे, तो वे भारतीय वायुसेना के लिए थे।

इस डील के जरिए भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर राफेल मरीन विमान के साथ-साथ चार ट्रेनर जेट भी मिलने की संभावना है।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, विमान और पनडुब्बियों की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना कमी का सामना कर रही है और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है।

विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत मिग-29 का संचालन कर रहे हैं और दोनों वाहकों पर परिचालन के लिए राफेल की जरूरत है।

एक सूत्र ने बताया कि इन सौदों की कीमत 90,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन अंतिम लागत अनुबंध वार्ता पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

एक जानकार अधिकारी ने कहा कि देश कीमत में कुछ रियायत की मांग कर सकता है और इसमें 'मेक इन इंडिया' सामग्री पर अधिक ध्यान देने पर भी जोर दिया जा सकता है।

इस बीच, भारत अमेरिका से तीनों सेनाओं के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) खरीदने की भी योजना बना रहा है।

डीएसी ने 15 जून को अमेरिका से त्रि-सेवाओं के लिए 31 एमक्यू-9बी (16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन) हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (हेल) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) के अधिग्रहण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की। विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) मार्ग के माध्यम से।