55 से अधिक देशों ने इंटरनेट के भविष्य को लेकर जारी किया घोषणा पत्र, हस्ताक्षरकर्ता पांच सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : DFI एक राजनीतिक दस्तावेज है जो अधिकारों, स्वतंत्रता और अन्य आवश्यक, लेकिन निश्चित रूप से तकनीकी नहीं, इंटरनेट से संबंधित समस्याओं पर केंद्रित है।

यह शायद ही पहली बार है जब इंटरनेट को मुद्दों के रूप में घोषित किया गया है,

जो कि इसके शुरुआती अग्रदूतों के बारे में पता लगाया जा सकता है।संयुक्त राज्य अमेरिका, लगभग 60 अन्य देशों के साथ, आज एक घोषणा प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने "बढ़ती डिजिटल सत्तावाद की प्रवृत्ति" से "इंटरनेट के वादे को पुनः प्राप्त करने" की प्रतिज्ञा की।

व्हाइट हाउस ने कहा कि इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा उस डिजिटल निरंकुशता की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ प्रतिक्रिया है,वैश्विक समुदाय इंटरनेट पर तेजी से निर्भर है,

इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा (डीएफआई) ने कहा, और जैसे-जैसे निर्भरता बढ़ी है, इंटरनेट की मूल दृष्टि को "खुले, मुक्त, वैश्विक, इंटरऑपरेबल,और सुरक्षित" प्रणाली, विश्वसनीय" के रूप में चुनौतियां हैं।

घोषणा में कहा गया है कि, सरकार की पहुंच, दुष्प्रचार, साइबर अपराध, अवैध और हानिकारक सामग्री, बिखराव और बढ़ते केंद्रीकरण से इंटरनेट के भविष्य को खतरा है।

जिसमें विश्वसनीय समाचार साइट को अवरुद्ध करने और यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान दुष्प्रचार को बढ़ावा देने के लिए रूस की कार्रवाई शामिल है।उसने कहा, यह घोषणापत्र इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए सकारात्मक दृष्टि को आगे बढ़ाने की खातिर भागीदारों के बीच राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

यह 21वीं शताब्दी द्वारा प्रस्तुत वैश्विक अवसरों और चुनौतियों के सामने इंटरनेट के वादे पर पुन: जोर देता है।यह एक ऐसे वैश्विक इंटरनेट के लिए भागीदारों की प्रतिबद्धता भी जताता है,जो वास्तव में खुला है और प्रतिस्पर्धा, गोपनीयता और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देता है।

अमेरिका ने अपनी डीएफआई घोषणा में कहा, हस्ताक्षरकर्ता पांच सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध हैं:

मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना, एक खुले वैश्विक इंटरनेट को बढ़ावा देना,

कनेक्टिविटी को किफायती बनाना, उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करना और इंटरनेट शासन के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण को मजबूत करना।