क्रिप्टो डील, वर्चुअल एसेट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आते

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि क्रिप्टोकरंसी लेनदेन अब मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के दायरे में आएंगे। एक अधिसूचना में, केंद्र सरकार ने कहा कि आभासी डिजिटल संपत्ति से जुड़े लेन-देन में भागीदारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत होगी।

यह कदम सरकार द्वारा डिजिटल संपत्तियों की निगरानी को कड़ा करने के लिए उठाया गया नवीनतम कदम है।

राजपत्र में, मंत्रालय ने निवेशकों को "आभासी डिजिटल संपत्ति की जारीकर्ता की पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और प्रावधान" के खिलाफ चेतावनी दी। अधिसूचना में कहा गया है कि आभासी डिजिटल संपत्ति का आदान-प्रदान और हस्तांतरण भी पीएमएलए कानूनों के तहत आएगा।

आयकर अधिनियम के अनुसार, 'वर्चुअल डिजिटल एसेट' किसी भी जानकारी, कोड, संख्या, या टोकन (भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा नहीं होने के कारण) को संदर्भित करता है, जो क्रिप्टोग्राफ़िक माध्यम से या अन्यथा उत्पन्न होता है और जिसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है।