सीपीआई ने सरकारी नौकरियों में तमिल माध्यम-शिक्षित डॉक्टरों के लिए आरक्षण की मांग

तमिलनाडु के राज्य सचिव के. बालाकृष्णन ने राज्य सरकार से उन डॉक्टरों को आरक्षण देने का आग्रह किया है जिन्होंने स्कूलों में अपनी शिक्षा तमिल माध्यम से की है।

वरिष्ठ नेता ने शनिवार को एक बयान में कहा, ''हम स्वागत करते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महीने के भीतर उस अनुरोध पर विचार करने का आदेश दिया है कि राज्य में डॉक्टरों के पदों पर नियुक्ति में तमिल में शिक्षित लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।'' हम इस बात पर जोर देते हैं कि तमिलनाडु सरकार को इस मांग को स्वीकार करना चाहिए और लागू करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि तमिल माध्यम से सीखने वालों के लिए सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण है।

सीपीआई (एम) नेता ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय में अनुरोध किया गया था कि डॉक्टरों की नियुक्ति में भी इस प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन तक तमिल की पढ़ाई की है उन्हें मेडिसिन की पढ़ाई अंग्रेजी में करनी होगी क्योंकि मेडिकल की शिक्षा तमिल में उपलब्ध नहीं है.

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फार्मासिस्ट और जूनियर विश्लेषक के पदों के लिए आरक्षण है जिनके पाठ्यक्रम केवल अंग्रेजी में आयोजित किए जाते हैं।

सीपीआई (एम) नेता ने बयान में कहा, आरक्षण स्कूल अवधि के दौरान तमिल माध्यम में शिक्षित लोगों के लिए है।

उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों ने तमिलनाडु सरकार को राज्य सरकार की सेवा में मेडिकल डॉक्टरों की नियुक्ति में आरक्षण के इस अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।