न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध को अमान्य कर दिया
हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मलयालम समाचार चैनल 'मीडिया वन' पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया. यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने झूठे काल्पनिक और असत्य वाले मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। MediaOne चैनल पर से प्रतिबंध हटा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2020 के दिल्ली दंगों पर केंद्र सरकार के खिलाफ समाचार प्रसारित करने के बाद चैनल को दो दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद, हालांकि प्रसारण फिर से शुरू किया गया, 2022 में गृह मंत्रालय ने इस आधार पर चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसे चुनौती देते हुए चैनल ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा. इसे लेकर MediaOne ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को इस याचिका पर अहम टिप्पणी की.
