डाटा बिल पर मशविरा ठीक नहीं.. मशहूर हस्तियों का सांसदों को पत्र

नई दिल्ली: केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए नए डेटा सुरक्षा विधेयक-2022 को लेकर परामर्श प्रक्रिया पर 70 से अधिक प्रमुख लोगों ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने हाल ही में संसद के सदस्यों को एक पत्र लिखकर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाया था। आरोप था कि उन्हें सिर्फ माईगाव वेबसाइट के जरिए अपनी बात रखने का मौका दिया गया। जनता की राय को सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखना और यह नहीं बताना कि सरकार द्वारा राय को ध्यान में रखा गया है या नहीं, परामर्श की प्रक्रिया के खिलाफ होने की आलोचना की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डेटा सुरक्षा विधेयक देश के सभी लोगों को प्रभावित करेगा। उन्होंने बिल में सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(i)(J) में प्रस्तावित संशोधनों का भी विरोध किया। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ शामिल हैं।