कांग्रेस पंचायती राज व्यवस्था का महत्व नहीं समझ पाई: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर सबसे बड़ा उदाहरण है जहां 2019 के बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चार दशक से अधिक समय के बाद देश की आजादी के बाद भी देश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के कोई प्रयास नहीं किये गये। हरियाणा में आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''आजादी के चार दशक तक कांग्रेस को ये समझ नहीं आया कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना जरूरी है. जो जिला पंचायत व्यवस्था थी इसके बाद गठन हुआ, कांग्रेस शासन के दौरान इसे अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया।” "कांग्रेस शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। अधिकतम काम आंकड़ों और दस्तावेजों तक ही सीमित रहा। जम्मू-कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार ग्राम पंचायत और जिला स्तर के चुनाव हुए, जिसमें 33,000 से अधिक स्थानीय जन प्रतिनिधि चुने गए। पहली बार वहां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हुआ,'' उन्होंने कहा। प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि 2014 के बाद, भाजपा सरकार ने पंचायती राज और स्थानीय स्वराज को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया है और पंचायती राज निकायों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो पिछली सरकार की तुलना में तीन गुना अधिक है। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पंचायती राज व्यवस्था का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भी आग्रह किया. "बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर आपको पंचायती राज व्यवस्था का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने क्षेत्र में किसी छोटी सी जगह पर जाकर रहें." सप्ताह में दो रातें और वहां के लोगों के साथ बैठें।''