कांग्रेस की नजर मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों पर, 'अनुसूचित जनजाति चार्टर' लाएगी

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आदिवासी समुदायों के लिए एक विशिष्ट प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।

'अनुसूचित जनजाति चार्टर' नामक प्रस्ताव एक खाका होगा जिसमें आदिवासियों के अधिकारों और समुदाय के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की निगरानी शामिल होगी। यह मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने सहित विभिन्न सेवाएं भी प्रदान करेगा।

'अनुसूचित जनजाति चार्टर' के बारे में एआईसीसी महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने हाल ही में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संकेत दिया था.

यह राज्य में 21 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले आदिवासी समुदाय के सभी वर्गों को सशक्त बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रस्ताव होगा और यह कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र से परे होगा।

सूत्रों ने कहा कि टीम कांग्रेस को एक विस्तृत चार्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है, जिसने इसे लगभग पूरा कर लिया है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए कमल नाथ के समक्ष पेश किया जाएगा।

एक कांग्रेस नेता ने दावा किया कि यह आदिवासियों के सभी वर्गों जैसे - महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, श्रमिक वर्ग और किसानों आदि के लिए विशिष्ट योजनाओं और सेवाओं की पेशकश करेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि 'चार्टर' एसटी/एससी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य विभिन्न मामलों में आरोपों का सामना कर रहे लोगों को नियमित आधार पर कानूनी सलाह प्रदान करना है।

उन्होंने आगे दावा किया कि महिलाओं के लिए पोषण योजना और सब्सिडी वाली ऋण योजनाएं भी चार्टर का हिस्सा होंगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि योजना तैयार करने का काम सौंपा गया दल कुछ अन्य राज्यों में लागू योजनाओं की भी समीक्षा कर रहा है।

"हालांकि, राज्य सरकार के पास आदिवासियों के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, लेकिन एक विशिष्ट तंत्र का अभाव है जो इन सभी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सके। इसलिए, योजना यह सुनिश्चित करने के लिए होगी कि सभी योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाए और उन्हें जमीन पर लागू किया जाए।" कांग्रेस नेता ने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है जो चुनावी प्रभाव का आनंद लेते हैं। राज्य के 52 जिलों की 230 विधानसभा सीटों में से 47 को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, इनमें से 2018 के चुनावों में कांग्रेस को 32 सीटें मिलीं।

हाल ही में, भोपाल में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए, कमल नाथ ने कहा था, "आदिवासियों में कांग्रेस का डीएनए है" और उन्हें आदिवासी समुदाय पर सबसे अधिक भरोसा था और उन्हें यकीन था कि यह पार्टी को मध्य प्रदेश में सत्ता में वापस आने में मदद करेगा।