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निकाय अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा कि अगर आगामी मानसून के दौरान मुंबई में जलभराव की समस्या देखी गई तो निकाय अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
वह बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्री-मानसून कार्यों का निरीक्षण करने के बाद बोल रहे थे।
शिंदे ने बीएमसी प्रशासन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जलभराव की समस्या वाले स्थानों पर फुलप्रूफ व्यवस्था हो ताकि लोगों को राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि निकाय अधिकारियों ने बारिश के पानी को समुद्र में छोड़ने के लिए पहले से ही तालाब और फ्लडगेट बनाए हैं।
उन्होंने कहा, "मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहर के नालों को साफ करने के लिए सख्त आधार तक गहरी खुदाई करें, बजाय इसके कि मीट्रिक टन में कितनी गाद निकाली गई है। टूटे हुए फुटपाथों की मरम्मत की जानी चाहिए और सड़कों की सफाई की जानी चाहिए।"
मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (यूबीटी) के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि बीएमसी ने रोड टेंडर के लिए ठेकेदारों को 600 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी थी।
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Triveni
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