सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में 155 दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए 24x7 संचालन को मंजूरी दी

दिल्ली की रात के समय की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, नौकरी के अवसर पैदा करने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली भर में 155 दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के 24×7 संचालन के लिए मंजूरी दे दी है। यह निर्णय राजधानी शहर में कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के सरकार के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आया है। पिछले दो वर्षों में कुल 523 दुकानों को चौबीसों घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है।

यह पिछली प्रवृत्ति से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है, जहां 1954 से 2022 तक फैली 68 साल की लंबी अवधि में केवल 269 प्रतिष्ठानों को इस तरह की छूट की अनुमति दी गई थी। जबकि, वर्ष 2022 में 313 आवेदनों को मंजूरी दी गई थी। और वर्ष 2023 से आज तक, 55 संख्या में आवेदन पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। फाइल अब उपराज्यपाल के पास यह फैसला लेने के लिए भेजी गई है कि क्या वह चुनी हुई सरकार के फैसले से मतभेद व्यक्त करना चाहेंगे।

व्यवसायों को फलने-फूलने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के महत्व को स्वीकार करते हुए, सीएम अरविंद केजरीवाल ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। वाणिज्यिक आवेदकों के एक नए बैच के लिए 24x7 संचालन को मंजूरी देकर, दिल्ली सरकार का लक्ष्य नौकरी के अधिक अवसर पैदा करना, श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान देना है।

इस विकास से व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर समान रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। विस्तारित परिचालन घंटे दिल्ली के निवासियों को भी सुविधा प्रदान करेंगे, जो अब चौबीसों घंटे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं। उसी को सक्षम करने के लिए, दिल्ली सरकार ने आवेदकों को दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15, 16 से छूट प्रदान की है। ये तीन खंड सामूहिक रूप से रात की पाली के कर्मचारियों को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाते हैं, और खोलने और बंद करने पर संबंधित नियम लागू करते हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए समय अवधि और छुट्टियां।

सीएम के दखल के बाद दिल्ली सरकार ने भी इंस्पेक्टर राज को खत्म करते हुए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया है. अब व्यापारियों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके आवेदन जमा होने के 4 सप्ताह के भीतर सत्यापन और ऑनसाइट निरीक्षण के साथ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में फेसलेस सेवाओं की तरह प्रशासनिक सुधार लाने के मिशन के अनुरूप है। इस पहल के तहत, सरकार ने दिल्ली में भौतिक आरटीओ की आवश्यकता को समाप्त करते हुए परिवहन विभाग को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया था। तब से, सरकार ने लाखों नागरिकों को घर बैठे ही आरटीओ सेवाएं प्रदान की हैं।

इन प्रतिष्ठानों के चौबीसों घंटे संचालन की अनुमति देने का निर्णय एक जीवंत व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और दिल्ली में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में आता है। इसके अलावा, यदि कोई आवेदन अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहता है, तो भी सरकार आवेदक को निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपनी कमियों को सुधारने और फिर से अनुमोदन प्राप्त करने का अवसर देती है। इस तरह के प्रतिबंधों को समाप्त करने से, व्यवसायों के पास अपने ग्राहकों की जरूरतों और मांगों को पूरा करने, विभिन्न क्षेत्रों में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने में अधिक लचीलापन होगा।