सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी से देशभर में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करने को कहा

77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरे देश में लागू करने की मांग की. गहलोत ने यहां 15वीं बार तिरंगा फहराया. मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, ''हमारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में हो रही है.'' उन्होंने कहा, ''हमने जन कल्याण के लिए एक से एक योजनाएं दी हैं. सामाजिक सुरक्षा के लिए न्यूनतम आय योजना गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए.'' मुख्यमंत्री ने कहा, ''हम महिला सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं. महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके लिए हम कानून में प्रावधान करने जा रहे हैं. जैसे हिस्ट्रीशीटरों की तस्वीरें पुलिस स्टेशनों में लगाई जाती हैं, उसी तरह महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा.'' गहलोत ने कहा, ''इस दौरान मरने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं. कोविड महामारी। हमने सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है. चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. हमने लंपी के कारण मरने वाली प्रति गाय 40,000 रुपये तक का मुआवजा दिया है। राज्य की जनता ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे सीएम की जिम्मेदारी सौंपी, मैं उस जिम्मेदारी को महसूस करता हूं. आज पूरी दुनिया में राजस्थान मॉडल की प्रशंसा हो रही है.'' राज्य के लिए घोषणाएं करते हुए गहलोत ने कहा, ''रामगढ़ बांध को ईसरदा बांध से जोड़ते हुए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत भरा जाएगा. इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे जयपुर जिले के आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, चाकसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली ब्लॉक और अलवर जिले के थानागाजी और बानसूर ब्लॉक में पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जिलों के 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़कर भरा जाएगा. इससे ईआरसीपी की परियोजना लागत 1,665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी और 13 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख किसानों को लाभ होगा। ''राज्य में वर्तमान चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना चल रही है, जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है. अब इस योजना में सम्मान राशि दी गई है.'' बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.'' महिला सशक्तिकरण और राज्य में डिजिटल डिवाइड को कम करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख लड़कियों और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं. सीएम ने कहा, ''इस योजना के अगले चरण में बजट घोषणा के मुताबिक करीब एक करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे.'' ''राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक के सभी पुलिसकर्मियों को विशेष 'राजस्थान पुलिस पंचसती पदक'' दिया जाएगा। अब कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक पद पर पदोन्नति पुलिस विभाग में भी समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से काम किया जाएगा, ”गहलोत ने कहा।