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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों को ई-पास देने की एक पहल शुरू की - एक ऐसा कदम जिससे पास काउंटरों पर लंबी कतारें अतीत की बात हो जाने की उम्मीद है।
सुस्वागतम एक वेब-आधारित और मोबाइल-अनुकूल एप्लिकेशन है जो उपयोगकर्ता को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करने और ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है। अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों और सभी हितधारकों के लिए शीर्ष अदालत में आगंतुक प्रबंधन को सरल बनाने के लिए एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है।
एक्सेस-कंट्रोल एंट्री/एग्जिट सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है, जैसे अदालत की सुनवाई में भाग लेना, कार्यालय ब्लॉक का दौरा करना, वादी के रूप में अधिवक्ताओं से मिलना या मीडिया लाउंज का दौरा करना।
नई पहल उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं और पुलिस निकासी प्रमाणपत्रों के आधार पर, उनके ई-पास के लिए अलग-अलग वैधता अवधि चुनने की अनुमति देती है। पोर्टल विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए भूमिका-आधारित सुरक्षित लॉगिन भी प्रदान करता है जहां वे अपनी पहचान का प्रमाण अपलोड कर सकते हैं और पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अपनी लाइव फोटो खींच सकते हैं।
उपयोगकर्ता अपने ई-पास पर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जो ईमेल के माध्यम से वितरित किया जाता है और अदालत परिसर के प्रवेश और निकास द्वार पर पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
सुस्वागतम पोर्टल का 25 जुलाई से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परीक्षण किया गया है और इसे उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
परीक्षण चरण में पोर्टल के माध्यम से 10,000 से अधिक ई-पास जारी किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार और प्रवक्ता राकेश शर्मा के अनुसार, पोर्टल को https://suswagatam.sci.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।
अब, अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए आगंतुकों के पास जारी करने के लिए शीर्ष अदालत के परिसर में 12 विशेष काउंटर हैं। औसतन हर दिन आगंतुकों को कम से कम 1,000 पास जारी किए जाते हैं।
यह कई हजार स्थायी/नियमित पासों के अतिरिक्त है जो अधिवक्ताओं, पत्रकारों, क्लर्कों और सहायक कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं।
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Triveni
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