गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा ने गुरुवार को घोषणा की कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस आशय का विधेयक अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. केंद्र सरकार देश में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में असम सरकार का ताजा फैसला चर्चा का विषय बन गया है। असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लागू करने के कानूनी निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए पहले ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. हम सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में बिल पेश करेंगे. अगर तब तक यह संभव नहीं हुआ तो हम जनवरी में होने वाली बैठकों में विधेयक लाएंगे,'' मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा ने कहा।बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस आशय का विधेयक अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. केंद्र सरकार देश में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में असम सरकार का ताजा फैसला चर्चा का विषय बन गया है। असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लागू करने के कानूनी निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए पहले ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. हम सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में बिल पेश करेंगे. अगर तब तक यह संभव नहीं हुआ तो हम जनवरी में होने वाली बैठकों में विधेयक लाएंगे,'' मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा ने कहा।बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस आशय का विधेयक अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. केंद्र सरकार देश में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में असम सरकार का ताजा फैसला चर्चा का विषय बन गया है। असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लागू करने के कानूनी निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए पहले ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. हम सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में बिल पेश करेंगे. अगर तब तक यह संभव नहीं हुआ तो हम जनवरी में होने वाली बैठकों में विधेयक लाएंगे,'' मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा ने कहा।