चिदंबरम को लोगों पर सामान्य नागरिकता नहीं थोपनी चाहिए

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मोदी की आम नागरिक संविधान (यूसीसी) पर मंगलवार को की गई टिप्पणी से देश में हंगामा मच गया है क्योंकि एक साल के भीतर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष ने गुस्सा जताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने और आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए यूसीसी मुद्दा उठाया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूसीसी को बीजेपी का राजनीतिक स्टंट बताया. उन्होंने कहा कि यदि यूसीसी को बिना किसी चर्चा के जबरदस्ती लागू किया गया तो इससे सामाजिक संघर्ष पैदा होगा और धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी में विश्वास खत्म हो जाएगा। IUML ने केरल के मलप्पुरम में हुई बैठक में UCC का विरोध करने का फैसला लिया. कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम हितवु ने कहा कि सरकार को अपने एजेंडे वाले लोगों पर यूसीसी थोपना नहीं चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे लोगों के बीच व्यापक मतभेद पैदा होंगे. मोदी को 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़ने की सलाह दी गई कि वर्तमान में यूसीसी संभव नहीं है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने कहा कि कॉमन सिटीजनशिप एक्ट लागू होने से अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि यूसीसी जैसे फैसलों में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए।