नये आपराधिक कानूनों पर विचार करने के लिए चिदम्बरम पैनल में शामिल

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस सदस्य पी चिदंबरम को गृह मामलों की विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति के लिए नामित किया। चिदम्बरम का नामांकन कांग्रेस सदस्य पी भट्टाचार्य के राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद आया है। गृह मामलों की संसदीय समिति वर्तमान में तीन नए विधेयकों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर विचार कर रही है, जो आपराधिक कानूनों भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य को प्रतिस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। कार्यवाही करना। धनखड़ ने 18 अगस्त को आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन प्रस्तावित कानूनों को जांच के लिए गृह मामलों की स्थायी समिति को भेजा था और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। तीनों बिल 11 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए गए थे। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति राज्यसभा की है और इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं। समिति के अध्यक्ष भाजपा सदस्य बृजलाल हैं।