छत्तीसगढ़

Budget 2024: छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने कहा- बजट अच्छा, लेकिन कम हो महंगाई

jantaserishta.com
23 July 2024 9:53 AM GMT
Budget 2024: छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने कहा- बजट अच्छा, लेकिन कम हो महंगाई
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रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट पेश किया। बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
आम बजट का बेसब्री से इंतजार हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा था। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वर्षा ठाकुर ने कहा कि सरकार इस बार अच्छा बजट लेकर आई है, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण करना जरूरी है। रसोई गैस का दाम बहुत बढ़ गया है, इसके दाम में कमी होनी चाहिए। दाल, आटा, चावल तेल जैसी खाने-पीने की चीजों की कीमतें भी कम होनी चाहिए। महंगाई कम होगी तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे।
मनीषा कुर्रे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हमें मोदी सरकार से काफी उम्मीदें थी। हमें उम्मीद थी कि इस बार बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष किया जाएगा। साथ ही महंगाई में भी कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार को महिलाओं के लिए कोई नई योजना लानी चाहिए थी। हमें सरकार से उम्मीद है कि भविष्य में वो महिलाओं के लिए कुछ बेहतर करेगी। महेश्वरी साहू ने भी सरकार से महंगाई कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन महिलाओं को महंगाई के इस दौर में घर चलाना पड़ता है। इसलिए घरेलू गैस और खाद्य सामग्री की कीमतों में कमी होनी चाहिए।
बता दें कि केंद्र सरकार ने बजट 2024 में महिलाओं के विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। साथ ही कई योजनाओं का भी ऐलान किया है। सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसके अलावा महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा भी की गई है। सरकार ने महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा है। इसके लिए कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया गया है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान विकसित भारत के लिए मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं भी बताईं है। जिनमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार शामिल हैं।
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