राज्य सरकार की पहल से, कमजोर जनजाति के 23 हजार से अधिक हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र वितरित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने वन अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के विभिन्न इलाकों में रहने वाली विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के 23 हजार 332 लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए है। इन हितग्राहियों को 19 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि वितरित की गई है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में जिन्हे वनाधिकार पत्र दिए गए है। इनमें पहाड़ी कोरबा, पण्डो, कमार और बैगा जनजाति के लोग शामिल हैं।

वन अधिकार अधिनियम के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के लोगों की वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए है। इनमें बलरामपुर जिले में दो हजार 972, सूरजपुर में दो हजार 772, बालोद में 39, मुंगेली में एक हजार 436, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में 698 वनाधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। इसी तरह से कोरिया जिले में दो हजार 487, सरगुजा में 985, रायगढ़ में 190, कोरबा में 268, बिलासपुर में 525, कबीरधाम में पांच हजार 693, राजनांदगांव में एक हजार 166, महासमुंद में 94, धमतरी में 806, कांकेर में 25, नारायणपुर में पांच, गरियाबंद में दो हजार 436 लोगों को वनाधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं।