जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। कितने रिकॉर्ड मतों से जीतती है यही देखना है। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में हमारी जीत हो रही है। 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो वहां कमलनाथ की सरकार बनेगी। बिहार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, एक तरफ महागठबंधन है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। दूसरी तरफ ठगबंधन है, जिसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान तलवार भांज रहे हैं। श्री बघेल मंगलवार को बिहार रवाना होने से पहले मीडिया से बात कर रहे थे। धान खरीदी में देरी पर भाजपा के आंदोलन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा किसानों की बात करके अपनी खोई हुई ताकत पाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, कोरोना की वजह से देश की जूट मिलें बंद थीं। बारदाना अभी आना शुरु हुआ है। हमारे पास इतने बारदाने उपलब्ध नही हैं। देरी का और कोई कारण नहीं है।
जनता का महागठबंधन के प्रति विश्वास
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में इन दिनों प्रचार कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज बिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र के चौकी हाट मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी और कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के पक्ष में आयोजित आमसभा को सीएम ने संबोधित किया। बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है।
सीएम ने ट्वीट कर बताया कि जनता का महागठबंधन के प्रति विश्वास बिहार की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। बिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र के चौकी हाट मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी और कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के पक्ष में आयोजित आमसभा को संबोधित किया।
राहुल गांधी ने की किसान न्याय योजना की तारीफ
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ़ की है, राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में में प्रदेश की किसान न्याय योजना की तारीफ की है। राहुल गांधी ने चुनावी सभा में कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का दाम 25 सौ रु मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं मिल सकता?
वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर ष्टरू बघेल ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि 15 साल की रोटी पलटकर लोगों ने नवा छत्तीसगढ़ के लिए वोट किया। अब नए बिहार के लिए बिहारवासी भी रोटी पलट लें। राहुल जी ने ठीक ही कहा, छत्तीसगढ़ में किसानों को अगर धान के लिए 2500 रुपए मिल सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं मिल सकता?
मजबूत मरवाही के लिए मिलेगा जनादेश: भाजपा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि मजबूत मरवाही के लिए भाजपा को जनादेश मिलेगा। मतदान के रुझान से साफ हो गया है कि इस बार दो साल के कांग्रेस शासनकाल की कार्यप्रणाली से लोगों में रोष है। वहीं, भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने सवाल किया है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस एक नवंबर को धान खरीदी की मांग क्या खोई हुई ताकत और जवानी पाने के लिए करती थी। श्रीवास्तव ने कहा कि मरवाही उपचुनाव में झूठ-फरेब के अपने उल्टे पड़े सियासी दांव की खीझ में सीएम मर्यादा भूल गए हैं। मरवाही उपचुनाव के नतीजे और 2023 में कांग्रेस की तयशुदा हार और बिहार के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये हकीमी नुस्खे कांग्रेस नेतृत्व के बहुत काम आएंगे।
कांग्रेस की जमानत जब्त होगी : अमित
रिकार्ड मतदान के बाद जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कांग्रेस की जमानत जब्त होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केवल 19 बूथों पंड्री, चंगेरी, बरौर, सेमरदर्री, धरहर, लाटा, बस्ती, आमगाओं, नीमधा, सेमरा, गोरखपुर, कोडवाही, महोरा, बगड़ी, धोबहर- गुप्ता मोहल्ला, पथर्रा, पीपरदोल, गुल्लिदांड, नाका पर और गोंगपा को तीन बूथों डरमोहली, बंधौरी, नरौर पर लीड मिल सकता है। जबकि जोगी कांग्रेस और बीजेपी को शेष सभी 271 मतदान केंद्रों पर लीड मिल रहा है। अमित ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के 10 मंत्री, 60 विधायकों के साथ पूरी सरकार मरवाही में तंबू गाड़ कर बैठ गई। साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपनाई गई।दारू, बकरा, साड़ी, सोने की बिछिया बांटे और 15 हजार रुपए प्रति वोट देने बाद भी कांग्रेस की मरवाही में शर्मनाक हार होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अपनी जमानत बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर ऐसे परिणाम आते हैं तो मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति से सन्यास ले लेना चाहिए।
मुख्यमंत्री बोले-केंद्र से जीएसटी का पैसा ही नहीं मिल रहा, इसलिए ले रहे कर्ज
छत्तीसगढ़ सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है। इसकी पूर्ति के लिए सरकार एक हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक पांच साल के लिए सावधि जमा की नीलामी कर यह कर्ज दिलाएगी। राज्य सरकार अक्टूबर महीने में ही 1700 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव के भाषण में सड़कों के निर्माण के लिए भी 5500 करोड़ रुपये का कर्ज लिए जाने की योजना की जानकारी दी थी।बिहार में चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार से हमें जीएसटी का पैसा ही नहीं मिल रहा है। हमें केंद्र सरकार से 45 हजार करोड़ से अधिक की राशि लेनी। लेकिन, अभी तक महज 350 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। ऐसे में हमें अपने काम जारी रखने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार कहती है कि राज्यों को कर्ज लेना चाहिए। जबकि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि हमारे हक की राशि है। मुख्यमंत्री पहले भी कई बार कह चुके हैं, जनहित की योजनाओं के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो लेंगे।