यूनीपोल कंपनी ने निगम और राज्य सरकार के साथ की धोखाधड़ी, नई गड़बड़ी का हुआ खुलासा
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रायपुर। राजधानी रायपुर में मिनी यूनीपोल लगाने वाली कंपनी की नई गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. कंपनी ने टेंडर हासिल करने के बाद नगर निगम को जो GST नंबर दिया था वह 2020 में कैंसिल हो गया था. यह बड़ा और गंभीर मामला है. GST नम्बर के आधार पैट ही कोई कंपनी सपने बिजनेस का संचालन करती है और उसी आधार पर वह केंद्र और राज्य सरकार को टैक्स का भुगतान करती है. कैंसिल GST का नम्बर देकर नगर निगम के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी का मामला बनता है,. यह पूरा मामला अब शासन स्तर पर पहुंच गया है. शासन ने नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों की टीम बनाई है. यह टीम अब इस पूरे मामलों की जांच करेगी।
यूनीपोल लगाने वाली कंपनी ग्रेसफूल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शर में स्मार्ट टॉयलेट में यूनीपोल लगाने के लिए दस साल का अनुबंध किया था. इसके लिए GST नंबर दिया गया था. वह अगस्त 2020 में ही कैंसिल हो गया है. GST से जुड़े जानकारों का कहना है कि आमतौर पर किसी कंपनी का GST नंबर तब कैंसिल किया जाता है जब कंपनी नियमित तौर पर GST रिटर्न दाखिल नहीं करती। नंबर या तो फ्रीज कर दिया जाता है या उसे कैंसिल कर दिया जाता है. कंपनी का GST नंबर रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण कैंसिल हुआ है तो वह कंपनी काम करने के योग्य नहीं मानी जाती। उसे कोई सरकारी काम ही नहीं दिया जा सकता। ऐसी कंपनी को निगम अफसरों ने किस भरोसे से पोरे शहर में यूनीपोल लगाने का ठेका दे दिया। कंपनी यूनीपोल लगातार राजस्व प्राप्त कर रही है और वह GST रिटर्न दाखिल नहीं कर रही है तो यह GST चोरी का मामला बनता है. कंपनी के आधा दर्जन चेक बाउंस हुई है. कंपनी के प्रोपाइटर ने 30 से 35 लाख रूपए का घाटा बताया है. फिर उसे किस आधार पर काम दिया गया. शासन की समिति इन सब बिन्दुओं पर भी जांच करेगी। जांच के लिए गठित कमिटी में सूडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा, शेफ इंजीनियर उमेश कुमार धलेंद्र सहित 3 सदस्य शामिल है.
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