केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने नागर विमानन मंत्री से की शिष्टाचार भेंट

New Delhi/Raipur. नई दिल्ली/रायपुर। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री RamMNK से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार, आधुनिकीकरण और सुविधाओं के उन्नयन हेतु केंद्रीय बजट से आवश्यक वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया। भेंट के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति, यात्री संख्या में वृद्धि, हवाई यात्रा के बढ़ते ट्रैफिक और क्षेत्रीय विकास में एयरपोर्ट की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट का विस्तार और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होना छत्तीसगढ़ और आस-पास के जिलों के आर्थिक और पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने जोर दिया कि बिलासपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण से न केवल वाणिज्यिक उड़ानों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि अगले केंद्रीय बजट में एयरपोर्ट विकास परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए। नागर विमानन मंत्री RamMNK ने केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू की प्रस्तुतियों और प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और इस दिशा में अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश देने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि ऐसे परियोजनाओं के माध्यम से राज्य और क्षेत्रीय विमानन नेटवर्क को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने विमानन सुरक्षा, उड्डयन अवसंरचना, आधुनिक टेक्नोलॉजी और यात्री सुविधाओं के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय राज्यमंत्री ने यह भी बताया कि एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण से व्यापारियों, विद्यार्थियों और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में दोनों नेताओं के साथ विमानन मंत्रालय और केंद्रीय अधिकारियों की टीम मौजूद रही। शिष्टाचार भेंट का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा और दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से आगे के सहयोग पर सहमति जताई। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट का विस्तार और आधुनिकीकरण राज्य और आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है, और इसके लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त वित्तीय सहायता का आवंटन आवश्यक है।