छत्तीसगढ़
केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने रेलवे मुख्यालय में सांसद बैठक में की शिरकत
छग
Bilaspur. बिलासपुर। भारत सरकार के केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के मुख्यालय, बिलासपुर में आयोजित सांसद बैठक में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और रेलवे अधोसंरचना विकास से जुड़े विषयों पर व्यापक विमर्श करना था। बैठक में बिलासपुर रेल मंडल के आला अधिकारी, सांसदगण, जनप्रतिनिधि, तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।
“हर नागरिक तक आधुनिक, सुरक्षित और सुगम रेल सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता”
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक रेल सुविधाएं मिलें। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे को जनसुविधा का एक मजबूत स्तंभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने रेल सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का इंजन भी है।
बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे:
इस सांसद बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। नई रेलगाड़ियों की मांग: स्थानीय सांसदों और जनप्रतिनिधियों ने बिलासपुर से विभिन्न शहरों के लिए नई रेलगाड़ियों के संचालन की आवश्यकता जताई। यात्री सुविधाओं का उन्नयन: रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता, शौचालयों की संख्या बढ़ाने, लिफ्ट एवं एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने, पार्किंग व्यवस्था और पीने के पानी की सुविधा को लेकर विशेष चर्चा हुई।
रेलवे अधोसंरचना विकास: क्षेत्र में रेलवे अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, नए प्लेटफॉर्म्स और सिग्नलिंग व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने पर बल दिया गया। रेलवे सुरंग और पुलों की निगरानी: मानसून से पूर्व रेलवे पुलों और सुरंगों की स्थिति की समीक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना पर विमर्श हुआ। स्थानीय रोजगार के अवसर: रेलवे परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक रोजगार देने की अपील की गई।
क्षेत्रीय सांसदों ने रखी मांगे
बैठक में क्षेत्रीय सांसदों ने अपने क्षेत्रों में रेल सेवाओं की स्थिति का ब्यौरा देते हुए, नई ट्रेनों के संचालन, रूट विस्तार, और आधुनिक सुविधाओं की स्थापना की मांग रखी। बिलासपुर सांसद ने विशेष रूप से बिलासपुर-रायपुर इंटरसिटी को अपग्रेड करने की जरूरत बताई। अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत स्तर तक रेल सेवा पहुंचाने, महिला यात्रियों की सुरक्षा, और सीनियर सिटिज़न के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता जताई।
रेल अधिकारियों ने दिया आश्वासन
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सभी जनप्रतिनिधियों की मांगों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय विकास के लिए रेल बजट में कई नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें कुछ पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका है।
भविष्य की योजनाएं
केंद्रीय राज्यमंत्री ने बैठक के समापन अवसर पर कहा कि रेलवे की योजनाओं में पब्लिक पार्टिसिपेशन (जन भागीदारी) को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने आने वाले समय में बिलासपुर रेलवे स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना का संकेत दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘वंदे भारत’ जैसी आधुनिक रेल सेवाओं को आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों तक विस्तारित किया जाएगा। बिलासपुर में आयोजित यह सांसद बैठक न केवल रेलवे से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, बल्कि यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार और रेलवे विभाग मिलकर छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क को सशक्त और जनोन्मुखी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि रेलवे विकास अब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक सशक्तिकरण का भी एक माध्यम बनेगा।
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