केंद्रीय बजट 2026: ‘विकसित भारत’ के साथ खुशहाल छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

New Delhi/Raipur. नई दिल्ली/रायपुर। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने वाला और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए ऐतिहासिक बजट बताया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक मंदी और अस्थिरता के दौर में भी देश की विकास दर को 7 प्रतिशत पर बनाए रखना मोदी सरकार की मजबूत आर्थिक नीति और दूरदर्शिता का प्रमाण है। यह बजट युवा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में 12.2 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (Capex) प्रस्तावित है, जिससे देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगातें

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खनिज संपन्न और जनजातीय बहुल राज्य छत्तीसगढ़ के लिए बजट में कई दूरगामी घोषणाएं की गई हैं:

माइनिंग कॉरिडोर: छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में माइनिंग कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इससे कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, परिवहन लागत घटेगी और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा।

जनजातीय कल्याण: छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों में जनजातीय स्वास्थ्य वेधशालाओं की स्थापना और जनजातीय स्कूलों में स्पोर्ट्स हब विकसित करने का प्रस्ताव सामाजिक विकास को नई दिशा देगा।

उन्होंने कहा कि एक ही वर्ष में छत्तीसगढ़ को ₹52,000 करोड़ का केंद्रीय सहयोग मिलना, मोदी सरकार के छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹4,500 करोड़ अधिक है, जिससे राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होगी।

नारी शक्ति को नई मजबूती

श्री अग्रवाल ने बताया कि बजट में शी-मार्ट्स (SHE-Marts) की घोषणा की गई है, जिसके तहत ‘लखपति दीदियों’ के लिए गांव-गांव में रिटेल आउटलेट खुलेंगे। इससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।

हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल निर्माण की योजना से ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी।

आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए पक्के घरों का लक्ष्य, जिससे छत्तीसगढ़ के गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।

साथ ही 17 कैंसर की दवाइयों को सस्ता कर टैक्स फ्री किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

कनेक्टिविटी और उद्योग में क्रांतिकारी कदम

उन्होंने कहा कि दनकुनी–सूरत फ्रेट कॉरिडोर रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के उद्योगों की किस्मत बदल देगा। इससे लॉजिस्टिक्स सस्ती होगी और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा।

रायपुर-दुर्ग क्षेत्र में मेट्रो विस्तार सहित शहरी बुनियादी ढांचे के लिए विशेष सहयोग की संभावना।

साथ ही ₹20,000 करोड़ के CCUS फंड से छत्तीसगढ़ के स्टील और पावर क्लस्टर्स को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा।

शिक्षा की नई पहचान

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ₹11,828 करोड़ के केंद्रीय आवंटन से छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

“IIT भिलाई अब देश के प्रमुख IITs में अपना स्थान बनाएगा” और छत्तीसगढ़ को ग्लोबल टेक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल

श्री अग्रवाल ने कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ के लिए यह बजट गेम-चेंजर साबित होगा। “छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क उद्योग, कोको और काजू उत्पादन अब नए पंखों के साथ उड़ान भरेगा।”

महात्मा गांधी ग्राम स्व-स्वराज और हाई-वैल्यू एग्री प्रोग्राम के माध्यम से बस्तर के काजू और बुनकरों के कोसा सिल्क को वैश्विक ब्रांड बनाया जाएगा। इससे किसानों और जनजातीय समुदायों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

*किसानों और भूमि को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) से जोड़ने से MSP भुगतान और फसल बीमा में पारदर्शिता व गति आएगी।

*प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में जैविक खेती को नई पहचान मिलेगी।

एमएसएमई, रोजगार और टैक्स में राहत

उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड, स्वतंत्र निकाय और ‘कॉरपोरेट मित्र’ जैसी पहलें छोटे उद्योगों को मजबूती देंगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 और नए टैक्स स्लैब से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों का अपग्रेडेशन तथा नए शिक्षण संस्थान रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएंगे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ठोस आधारशिला है।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक खुशहाली के नए अध्याय की शुरुआत करेगा।