छत्तीसगढ़
बिलासपुर में हुआ था दर्दनाक हादसा, हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
छत्तीसगढ़.
बिलासपुर: हाईकोर्ट ने कोटा ब्लॉक के भाड़म गांव में करंट से हुई तीन मौतों के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। मामले में कोर्ट ने सीएसपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर और ऊर्जा विभाग के सचिव को शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। शपथपत्र में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निरीक्षण, मेंटेनेंस के मौजूदा फ्रेमवर्क, ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए अभी मौजूद सेफगार्ड और लापरवाही के मामलों में जिम्मेदारी तय करने का मैकेनिज्म शामिल होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने कहा कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग की वजह से बार-बार होने वाली इंसानी जान के नुकसान को रोकने के लिए एक उचित पॉलिसी बनाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत है।
कोर्ट को ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं, जिनमें लोगों ने अपनी फसलों, प्रॉपर्टी या जानवरों को बचाने के लिए अपने खेतों, फार्महाउस, घरों और अन्य संपत्तियों को इलेक्ट्रिक फेंसिंग से घेर रखा है। जो लोग अनजाने में ऐसी इलेक्ट्रिक फेंसिंग के संपर्क में आते हैं, उन्हें अक्सर नुकसान होता है।
कोर्ट ने कहा कि बिजली का झटका लगने से कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके कारण जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाते हैं। हालांकि, कानून के मुताबिक उचित मामलों में क्रिमिनल केस चलाना जरूरी है, लेकिन ऐसी घटनाओं का बार-बार होना गंभीर चिंता का विषय है और इससे बचाव के असरदार उपायों की जरूरत है।
इलेक्ट्रिक फेंसिंग के नतीजे सिर्फ़ इंसानों तक ही सीमित नहीं हैं, कई मामलों में, घरेलू और जंगली जानवर भी ऐसी फेंसिंग के संपर्क में आए हैं, जिससे कीमती जानवरों की जान चली गई है। इसलिए सही बचाव और रेगुलेटरी उपाय अपनाने की ज़रूरत है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मैनेजिंग डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायपुर, छत्तीसगढ़ को इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आज ही रेस्पोंडेंट के तौर पर शामिल करे।
डीबी ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी पक्का करने के लिए पक्के, टाइम-बाउंड उपाय सुझाए जाएं और यह साफ किया जाए कि इस बारे में कोई पूरी पॉलिसी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मौजूद है या नहीं। अगर ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है, तो वे ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एक सही पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के साथ-साथ एक पक्की टाइमलाइन भी बताएं।
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