रायपुर। भूपेश कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। 20.5 लाख मीट्रिक टन धान पर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार धान के साथ चावल की भी नीलामी करेगी। इस फैसले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धान, चावल की नीलामी के लिए ये समय सही नहीं है, अभी बाज़ार में धान और चावल की मांग कम है। सरकार को धान सड़ने से बचाना चाहिए।
बता दें कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख में टन चावल लिए जाने की अनुमति दी गई है। राज्य पीडीएस हेतु 24 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात अनिराकृत धान 20.5 लाख मीट्रिक टन सरप्लस (अतिशेष) है। जिसका निराकरण समिति स्तर से नीलामी के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।