यह बजट छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने के बजाय बर्बादी की ओर ले जाएगा: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। प्रेस वार्ता लेते हुए भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत किया है हमने देखा कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में बजट को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी आशा से लोगों को कि मुख्यमंत्री अपने बजट के बक्से से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ ना कुछ निकालेंगे और ऐतिहासिक कार्य करने का इरादा उनका झलकेगा। प्रवक्ता खुला तो वही ढाक के तीन पात। कांग्रेस सरकार के फ्लेगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा बारी के लिए इस बजट में कुछ नहीं कहा गया। क्या यह योजना बंद कर दी गई है ? भूपेश बघेल ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है ।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जनता ने आशा की थी कि इस बजट में शराबबंदी की घोषणा करेंगे लेकिन प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने शराबबंदी की घोषणा नहीं किया। बजट के माध्यम से जनता के साथ फिर से एक बार छल किया गया। यह केवल छपाक बजट है जिसका केवल प्रचार किया गया। अनियमित कर्मचारियों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। अनुकंपा नियुक्ति के लिए पिछले 3 महीने से बैठी हुई हमारी विधवा बहनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को इस बजट से छला गया है और जन घोषणा पत्र में किए गए बड़े-बड़े वादों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह ठगेश सरकार का, जो सरकार वेंटिलेटर पर चली गई ह,ै मृत्यु की सैय्या पर चली गई है और जो सरकार का अंतिम समय आ गया है उसका अंतिम बजट है। यह बजट छत्तीसगढ़ को ठगने वाला बजट है। यह बजट सरकारी कर्मचारियों को धोखा देने वाला बजट है। यह बजट किसानों में हताशा का पैदा करने वाला बजट है। यह बजट मजदूरों को लूटने वाला बजट है। यह बजट महिलाओं के आत्मसम्मान को बर्बाद करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षकों को समान वेतनमान देने का वादा क्या हुआ? संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का क्या हुआ तेरा वादा? दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेगुलर करने का क्या हुआ तेरा वादा? छत्तीसगढ़ की महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करने का तेरा वादा क्या हुआ तेरा वादा? क्या हुआ विधवा निराश्रित एवं बुजुर्गों को 1000 व 1500 रुपए देने का वादा। क्या हुआ शराबबंदी करने का वादा? क्या हुआ 200 फूडपार्क बनाने का वादा? क्या हुआ शहरी गरीबों को दो कमरों का मकान देने का वादा? क्या हुआ संपत्ति कर को आधा करने का वादा? उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस ने जो 36 वादे किए थे लेकिन वह आज वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट आखरी बजट है जो पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सरकार वेंटिलेटर पर पहुंच गई है उन्हें मृत्यु की सैया तक पहुंचाएगी और जनता से किए वादाखिलाफी के विरोध में आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका करारा बदला लेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए 15,000 करोड रुपए की आवश्यकता है। 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास के लिए लिस्टेट है और पंचायतों ने जो आवेदन लिए हैं उसको मिला दे तो 28,00,000 लोगों के लिए राज्य सरकार को फंड चाहिए तो 18000 करोड रुपए का फंड चाहिए। लोगों के सर से छत चलने वाली, लोगों के घर से नल जल योजना का जल छीनने वाली यह सरकार है। यह सरकार का छत्तीसगढ़ को लूटने वाला बजट है और यह बजट छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने के बजाय बर्बादी की ओर ले जाएगा और इस बजट से छत्तीसगढ़ की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक जी कहा की प्रदेश सरकार के पास अब घोषणा करने का समय नहीं है क्योंकि उनके पास बजट पेश करने का और मौका नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल के बोनस को लेकर इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है क्योंकि प्रदेश सरकार धान का बोनस देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों के लिए उन्होंने जो घोषणा की थी उसके लिए भी बजट में थी कोई प्रावधान नहीं रखा गया। 2018 में जब 10 लाख बेरोजगार थे जो आज बढ़कर 18 लाख हो गए हैं जो पंजीकृत है। उन्हें 2019 से बेरोजगारी भत्ता मिलना था लेकिन 2020, 2021, 2022 और अब 2023 निकलने वाला है तो उनके लिए भत्ता देने की घोषणा किया उसके बाद भी उसने पात्र एवं अपात्र की श्रेणी में उन्हें रखा। इस तरह से प्रदेश के बेरोजगारों युवकों के साथ सरकार ने छल किया है। आधारभूत संरचना के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। भाजपा ने जिन कॉलेजों को बनवाया था उन कॉलेजों में पोताई का कार्य भी यह सरकार नहीं कर पा रही है। जिस सड़कों को भाजपा नेे बनाया है उसका प्रतिवर्ष रिपेयरिंग करने का काम भी नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कहती है कि उन्होंने इस बजट के लिए कोई कर्जा नहीं लिया है लेकिन पिछले 4 वर्ष में प्रदेश की सरकार ने इतने कर्ज लिए हैं कि अब उन्हें कोई कर्ज नहीं देगा। उन्होंने कहा कि देश के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारा आर्थिक विकास दर केंद्र सरकार की तुलना में ज्यादा है लेकिन वह यह नहीं बताते हैं कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,30,000 से 1,33,000 रुपए हैं और केंद्र में प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 से 1,73,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि जब आप हर क्षेत्र में आगे हो तो प्रति व्यक्ति आय में पीछे क्यों हो गए हो। हताशा की बजट निराशा की बजट वादाखिलाफी का बजट का बजट है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में रायपुर संभाग प्रभारी एवं विधायक सौरभ सिंह, विधायक रजनीश सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल मौजूद रहे।