रायगढ़। जिले में पदस्थापना के साथ ही कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने राजस्व विभाग की बैठक लेकर कामकाज की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में शीघ्रता लाये। समय-सीमा से बाहर प्रकरण लंबित नहीं होने चाहिए। उन्होंने तीन साल से एक ही हल्के में पदस्थ पटवारियों का हल्का बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटवारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से निवास करें। लापरवाही मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि राजस्व विभाग आम लोगों से सीधे रूप से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। अत: सभी राजस्व अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी व पारदर्शिता से कार्य करना है।
बैठक में कलेक्टर सिन्हा ने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने राजस्व के कार्यो में तेजी लाने के लिए विशेष कार्ययोजना के साथ काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी न्यायालय में बैठने का दिन नियत करें। जिसकी जानकारी अपने कार्यालय के बाहर भी चस्पा करें, ताकि आमजन तथा पक्षकारों को उसकी जानकारी हो। नामांकन, बटवारा जैसे प्रकरण पटवारी प्रतिवेदन के लिए के लिए एक सप्ताह से अधिक लंबित न हो इसका विशेष ध्यान रखे। उन्होंने ई-कोर्ट की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए कि कहा कि अविवादित, विवादित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण किया जाए। सभी तहसीलों के प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टर सिन्हा ने भू-अर्जन की जानकारी ली, उन्होंने कहा कि जिले में अभियान चलाकर भू-अर्जन के प्रकरणों की रिकार्ड दुरूस्ती कर नस्तीबद्ध करें। कलेक्टर श्री सिन्हा ने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की संख्या और भुगतान की जानकारी लेते हुए कहा कि ऐसे प्रकरणों की जांच कर पूरे रिपोर्ट के साथ प्रकरण तेजी से निराकृत किया जाए। गिरदावरी की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया की पटवारियों से गिरदावरी का कार्य सही तरीके से करवायें। कलेक्टर सिन्हा ने सभी तहसीलदारों को अपने कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कार्यालय में साफ -सफाई और पक्षकारों के लिए बैठक व पेयजल व्यवस्था की जाए। इस दौरान उन्होंने जाति प्रमाण पत्र निर्माण, भूमि स्वामी हक, राजीव गांधी आश्रय योजना, पट्टा वितरण, डिजीटल हस्ताक्षर, लोक सेवा केन्द्र में लंबित प्रकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रकरणों में कार्यो में तेजी लाने एवं लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
