भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा

Raipur. रायपुर। भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर बुधवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मामले की CBI जांच की मांग की, जबकि विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने गड़बड़ी स्वीकार करते हुए संभागीय आयुक्त से जांच कराने की घोषणा की। मामले में सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो CBI को बैन किया था। इस दौरान बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कहा कि कांग्रेस को अब केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि जो लोग CBI को बैन करते हैं और ED पर सवाल उठाते हैं, वे अब खुद जांच की मांग कर रहे हैं।

मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वीकारी गड़बड़ी

विधानसभा में चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वीकार किया कि भारतमाला परियोजना में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि-

अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे के टुकड़े कर दिए गए।

पहले से अधिकृत भूमि का दोबारा भू-अर्जन किया गया।

ट्रस्ट के बदले ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति को मुआवजा दे दिया गया।

इस मामले में डिप्टी कलेक्टर, SDM, तहसीलदार और पटवारी पर कार्रवाई की गई है।

मंत्री ने कहा कि सरकार मामले की विस्तृत जांच कराएगी और इसकी जिम्मेदारी आयुक्त को सौंपी गई है।

जांच में कोताही नहीं बरती जाएगी - साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने CBI जांच की मांग पर विपक्ष को घेरा और कहा - राजस्व मंत्री ने अच्छे से जवाब दिया है। अगर जांच में कोई शिकायत होगी तो हमें बताईएगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने ही CBI को प्रदेश में बैन कर दिया था। अब वही कांग्रेस CBI जांच की मांग कर रही है। बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने भी विपक्ष पर हमला बोला और कहा—"जो लोग पहले CBI को बैन करते हैं और ED पर भरोसा नहीं करते, वे आज खुद CBI जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस को केंद्रीय एजेंसियों पर अचानक से इतना भरोसा कैसे हो गया?"

विपक्ष की विधायकों की समिति से जांच की मांग

इस पर नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों की समिति बनाकर जांच कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर आयुक्त से जांच कराने का निर्णय लिया। इससे नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा से वॉकआउट करने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए विपक्ष को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है, जबकि सरकार ने जांच का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि आगे जांच किस दिशा में जाती है।