प्रदेश सरकार पहले माफी मांगे, फिर युवाओं के खाते में 13 हजार करोड़ रुपए जमा कराए

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि सरकार के मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों की गलत जानकारी देकर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवकों के साथ छल, कपट और अन्याय किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं मंत्री उमेश पटेल को प्रदेश की युवा शक्ति से पहले क्षमा मांगनी चाहिए और अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप 13 हजार करोड़ का प्रावधान बतौर बेरोजगारी भत्ता करना चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि विधानसभा में प्रदेश के रोजगार मामलों के मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में बेरोजगारी के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.5 प्रतिशत ही है लेकिन संख्या नहीं बता सकते। जबकि एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार चाहने वाले 18.78 लाख युवकों ने पंजीयन कराया है। इन दोनों आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उमेश पटेल के दिए जवाब के अनुसार दशमलव 5% बेरोजगारी दर है।

इस दर से या तो छत्तीसगढ की आबादी तीन करोड़, नहीं बल्कि 36 करोड़ है या फिर बेरोजगारी दर के 0.5 प्रतिशत होने का दावा और लिखित उत्तर, दोनों झूठे है। इन झूठे आंकड़ों के आधार पर मंत्री पटेल और उनके विभाग ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल किया है, अन्याय किया है। श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री का जवाब पूरी सरकार का जवाब माना जाता है, इसलिए मुख्यमंत्री बघेल और मंत्री पटेल को अपने जनघोषणा पत्र के अनुसार 13 हजार करोड़ रुपए की राशि युवाओं के खाते में तो जमा करनी ही चाहिए, लेकिन यह राशि भी पहले प्रदेश के युवाओं से माफी मांगने के बाद ही जमा करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने में पूरी तरह नाकारा साबित हुई है और अब झूठे आंकड़े देकर प्रदेश और यहां के प्रतिभासंपन्न युवकों की बेरोजगारी का मखौल उड़ाने में लगी हुई है और अपने वादे से मुकरने वाली यह सरकार गोलमोल जवाब देकर छल-कपट का एक नया अध्याय लिख रही है। छत्तीसगढ़ की तरूणाई अगले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हो रही है।