छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना की रफ्तार! रोजना 700 आवासों को मंजूरी; बरमकेला सबसे आगे, जानिए कहां कितने घर मंजूर
Shubhra Nandy
19 Nov 2026 8:35 AM IST

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सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 12 हजार से अधिक घरों का लक्ष्य
रायपुर : छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्वीकृति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 12,210 आवासों का लक्ष्य सौंपा गया है। इसमें अब तक 2,568 पात्र परिवारों के आवास प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। यह निर्धारित लक्ष्य का 21.03 प्रतिशत है। जिला प्रशासन का दावा है कि पात्र हितग्राहियों की पहचान, दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन और नियमित निगरानी से स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी आई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत संचालित आवास प्लस 2.0 के माध्यम से उन परिवारों को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है, जो योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। प्रशासन का प्रयास है कि स्वीकृति से पहले आवश्यक जांच पूरी की जाए, ताकि वास्तविक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके।
हर दिन 500 से 700 आवासों को मिल रही मंजूरी
जिले में आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 500 से 700 आवास प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू योजना की प्रगति पर नियमित नजर रख रही हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र हितग्राहियों के लंबित मामलों का परीक्षण और आवश्यक डिजिटल प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जाएं। प्रशासन का मुख्य ध्यान निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति की संख्या बढ़ाने के साथ प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने पर है।
बरमकेला आगे, सारंगढ़ दूसरे और बिलाईगढ़ तीसरे स्थान पर
योजना के क्रियान्वयन में जिले के तीनों विकासखंडों की प्रगति अलग-अलग दर्ज की गई है। मंगलवार तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बरमकेला विकासखंड में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 24 प्रतिशत आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं सारंगढ़ विकासखंड में 21 प्रतिशत और बिलाईगढ़ में 18 प्रतिशत आवास प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर स्वीकृति प्रतिशत के मामले में बरमकेला विकासखंड सबसे आगे है। शेष दोनों विकासखंडों में भी पात्र आवेदनों का परीक्षण और मंजूरी संबंधी कार्य जारी है। जिला प्रशासन सभी विकासखंडों में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंबित प्रकरणों को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है।
आवास मंजूरी के लिए डिजिटल सत्यापन अनिवार्य
आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत हितग्राहियों के चयन और आवास स्वीकृति में डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में आवेदकों से कागजी दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां जमा नहीं कराई जातीं। स्वीकृति देने से पहले पात्रता की जांच विभिन्न स्तरों पर होती है। प्रशासन के अनुसार, इसके लिए आठ जांच बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इनमें आवास निर्माण स्थल का भू-अंकन, रोजगार कार्ड का मिलान एवं सत्यापन, बैंक खाते का आधार से जुड़ाव, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के उपलब्ध आंकड़ों से आधार संबंधी जानकारी का मिलान तथा पूर्व में आवास योजना का लाभ मिलने की जांच शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी में पहले मिले लाभ की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रिकॉर्ड की जांच की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अंतिम परीक्षण भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्रता की जांच को व्यवस्थित बनाना और एक ही परिवार को योजना का दोबारा लाभ मिलने की संभावना को रोकना है।
जिला पंचायत CEO के मार्गदर्शन में निगरानी
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में आवास शाखा और मैदानी कर्मचारियों द्वारा योजना से संबंधित कार्यों की निगरानी की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को हितग्राहियों के पंजीयन, आवास निर्माण स्थल के भू-अंकन और अन्य आवश्यक सत्यापन कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। विकासखंड स्तर से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। जिन आवेदनों में जांच की प्रक्रिया बाकी है, उन्हें आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है।
पात्र परिवारों को पक्की छत देने पर प्रशासन का जोर
ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रमुख उद्देश्य है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में इस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रशासनिक गतिविधियां जारी हैं। हालांकि अब तक स्वीकृत 2,568 आवासों का आंकड़ा मंजूरी की स्थिति दर्शाता है, न कि सभी मकानों का निर्माण पूरा हो जाने की पुष्टि। जिला प्रशासन का कहना है कि नियमित समीक्षा, मैदानी कर्मचारियों के समन्वय और डिजिटल प्रणाली के उपयोग से स्वीकृति संबंधी कामकाज में तेजी लाई जा रही है। अब शेष पात्र आवेदनों का सत्यापन पूरा करने और निर्धारित 12,210 आवासों के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
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