रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के व्यापारियों एवं उद्यमियों को छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पाद एवं लघुवनोपज के वेल्यूएडिशन और व्यापार के लिए आगे आने का आव्हान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की नयी औद्योगिक नीति में कई तरह की सहूलियतें दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण अंचल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, लघु वनोपज की प्रसंस्करण यूनिट सहित अन्य सामग्रियों के उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने व्यापारियों एवं उद्यमियों से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए चैन सिस्टम विकसित करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांवों के गौठानों में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जा रही है। यहां ग्रामीणों एवं महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि एवं वनोत्पाद से संबंधित आयमूलक गतिविधियां संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारी एवं उद्यमी अपनी डिमांड एवं क्वालिटी के आधार पर गांवों में कृषि एवं लघु वनोपज से संबंधित उत्पादों का वैल्यूएडिशन एवं प्रोडक्शन करा सकते हैं। इसके लिए ग्रामीणों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को ट्रेनिंग देकर उन्हें स्किल्ड करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों, महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पाद को आसानी से मार्केट उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। व्यापारियों एवं उद्यमियों को वाजिब दाम पर उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे व्यापार में लाभ होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि अमचूर जो औसतन 80 से 120 रूपए किलो में बिकता है। दंतेवाड़ा में सिर्फ अमचूर कटिंग में स्टेनलेस ब्लेड का उपयोग करने से यह अमचूर 600 रूपए किलो में बिकने लगा है। कोण्डागांव का तिखूर ड्रिंक वियतनाम जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के व्यापारी और उद्यमी छत्तीसगढ़ के उत्पाद को देश-दुनिया में ट्रेडिंग करें। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों एवं उद्यमियों को इसके लिए शासन की ओर से हर संभव मदद करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मिशन मिलेट शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि गांवों को शहरों से व्यापार-व्यवसाय के मामले में जोड़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स के के प्रदेश कार्यालय भवन के निर्माण के लिए रायपुर में रियायती दर पर भूमि आबंटित करने, उरला औद्योगिक क्षेत्र को बिरगांव नगर निगम की सीमा से पृथक रखने, प्रदेश के सभी जिलों में थोक व्यापार के लिए होल सेल कारिडोर की स्थापना तथा फ्री होल्ड भूमि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की बात कही। इस अवसर पर संरक्षक महेन्द्र धाड़िवाल, सीतामल वाधवानी एवं गर्ग ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन उपस्थित थे।
