छत्तीसगढ़
शिक्षा विभाग का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन! रायपुर-दुर्ग सहित 19 जिलों के DEO की सैलरी पर लगी रोक, जानिए क्या है पूरा मामला?
Shubhra Nandy
17 Nov 2026 8:00 AM IST

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ऑनलाइन अटेंडेंस में लापरवाही
रायपुर : छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए शिक्षा विभाग अब आर-पार के मूड में आ गया है। 'विद्या समीक्षा केंद्र' (VSK) ऐप के संचालन और डेटा अपडेट करने में ढिलाई बरतना प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को महंगा पड़ गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने कड़ा रुख अपनाते हुए रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत 19 जिलों के डीईओ की नवंबर 2026 की सैलरी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
बार-बार रिमाइंडर के बाद भी नहीं जागा प्रशासन
डीपीआई संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी सख्त आदेश के मुताबिक, विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 को एक परिपत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से उन शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा गूगल शीट पर मांगा था, जो वीएसके ऐप के जरिए अपनी हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। इसके लिए 3 नवंबर को रिमाइंडर भी भेजा गया, बावजूद इसके 17 जिलों के अधिकारियों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके अलावा, 16 अक्टूबर को जारी एक अन्य निर्देश में ऐसे स्कूलों की सूची तलब की गई थी, जहां का एक भी स्टाफ ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहा है। 4 नवंबर को दोबारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी 10 जिलों के डीईओ ने जानकारी अपलोड करना जरूरी नहीं समझा।
सिविल सेवा नियमों के तहत माना गया कदाचार
विभाग ने आला अधिकारियों की इस कार्यप्रणाली को सरकारी कामकाज के प्रति घोर लापरवाही और मनमानी माना है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह रवैया 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965' के नियम-3 का सीधा उल्लंघन है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। कार्रवाई की जद में आए अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के लिए सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, कलेक्टरों और ट्रेजरी (कोषालय) अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
इन 19 जिलों के डीईओ पर गिरी है गाज
वेतन रोके जाने वाले जिलों की सूची में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) शामिल हैं। खास बात यह है कि नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे 8 जिले हैं, जहां के अधिकारियों ने दोनों में से किसी भी श्रेणी का डेटा जमा नहीं किया है।
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