निःशक्तजन आयोग के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया से कलेक्टर की भेंट

Korea. कोरिया। छत्तीसगढ़ निःशक्तजन आयोग (दिव्यांगजन आयोग) के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया के एक दिवसीय प्रवास के दौरान कलेक्टर कोरिया चंदन त्रिपाठी ने उनसे सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के संचालक हरेन पटेल की मौजूदगी में जिले में दिव्यांगजनों के हित में संचालित योजनाओं एवं किए जा रहे प्रयासों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर त्रिपाठी ने आयोग अध्यक्ष को अवगत कराया कि जिले में दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान किए गए थे, जिनकी समय पर वसूली भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि समय पर ऋण अदायगी करने वाले लाभार्थियों को कलेक्ट्रेट में आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान निःशक्तजन आयोग के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया द्वारा छत्तर साय राजवाड़े, शिवराम खुटिया, मोटे लाल, संतलाल राजवाड़े तथा राजकुमार साहू को शाल व श्रीफल भेंटकर सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर कावड़िया ने कहा कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कौशल विकास शिविरों का आयोजन किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों, कल्याण एवं विकास को लेकर सतत निगरानी कर रही है तथा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कलेक्टर ने जानकारी दी कि दिव्यांगजनों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त ऋण की वसूली की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों सहित, तहसीलदारों को भी सौंपी गई थी, जिसके तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी है। यह भी बताया गया कि जिन हितग्राहियों द्वारा समय पर ऋण अदा की जाएगी, उन्हें उत्थान सब्सिडी योजना के तहत ब्याज की 25 प्रतिशत राशि वापस भी जाएगी। छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो तथा उनके अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को साकार करना है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि जिला प्रशासन दिव्यांगजनों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है और उनके वैधानिक अधिकारों की रक्षा एवं कल्याण के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।