कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश

Mahasamund. महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10ः00 बजे आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल में लॉगिन कर लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 676 प्रकरणों का फीडबैक सहित निराकरण किया गया है। जिले में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत 3097 शिकायत प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा (आरबीसी) 6-4 के प्रकरणों को अविलंब निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में पटवारी स्वयं मौके पर जाकर सत्यापन करें और प्रकरण दर्ज करें। संबंधित तहसीलदार प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक समन्वय करते हुए समय-सीमा में आर्थिक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से पोस्टमार्टम, पुलिस विभाग से खात्मा खारिज रिपोर्ट प्राप्त करें।

कलेक्टर ने विशेष प्रकरणा एवं वनाधिकार पट्टा धारकों का एग्रीस्टैक पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि एग्रीस्टेक पंजीयन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, संस्थागत पंजीयन के मामले को भी प्राथमिकता से समाधान किया जाए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व एवं कृषि विभाग के मैदानी अमले को विशेष ध्यान देते हुए शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने कहा। कलेक्टर श्री लंगेह ने किसानों को खाद की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार किसानों को यूरिया का आवश्यकतानुसार एकमुश्त मात्रा में प्रदान किया जाए, शेष खाद निर्देशानुसार प्रदान करें। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 87 हजार 227 मीट्रिक टन खाद का भण्डारण किया गया है, जो कुल लक्ष्य का 82 प्रतिशत है। जिसमें 67 हजार 640 मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। कलेक्टर ने खाद के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को खाद वितरण पाॅस मशीन से करवाने एवं सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार सभी विभागों को ई-ऑफिस एवं ई-फाइल प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। उन्होंने कहा कि ई-फाईल 1 अगस्त से अनिवार्य है। इसी तरह आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों की इसकी नियमित माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं तथा अनिवार्य रूप से आधार आधारित उपस्थिति दर्ज करने कहा है। उन्होंने कहा कि ई-फाईल और आधार आधारित उपस्थित में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभाग को पुरस्कृत किया जाएगा। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को देखते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। नदी-नालों, पुराने पुल-पुलियों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में कोटवार और सचिवों को सतर्क रहने तथा मुनादी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बारिश में बिना वजह घर से बाहर न निकले। उन्होंने जीवन रक्षक दवाइयों, मेडिकल टीमों एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने कहा।

कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी आदि सेवा केंद्र सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से संचालित किए जाएं, ताकि हितग्राहियों को सेवाओं का लाभ मिल सके। जिले में ऐसे 308 ग्राम का चयन किया गया है। बैठक में टीबी मुक्त जिला अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान, नियमित उपचार, निक्षय पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनजागरूकता गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त पंचायत, विकासखंड एवं जिला बनाने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। कलेक्टर श्री लंगेह ने नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देशित किया कि शासन की मंशानुरूप आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा प्रदान करने किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य को गंभीरता से लेते हुए सर्वेक्षण कार्य 10 अगस्त तक पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। सभी अनुविभागीय अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने विभिन्न प्राधिकरणों के लंबित निर्माण कार्यों को पूर्ण करने, न्यायालय के प्रकरणों का जवाबदावा समय पर प्रस्तुत करने, सुशासन तिहार, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा जन शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।