गरीबी उन्मूलन के लिए विभागीय प्रयासों और कार्ययोजना की बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने किया समीक्षा
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल के द्वारा दंतेवाड़ा जिले के गरीबी उन्मूलन हेतु किये जा रहे विभागीय प्रयासों एवं कार्ययोजना की समीक्षा जिला ग्रंथालय के सभाकक्ष में किया गया। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से गरीबी उत्थान के कार्य मैदान में नहीं दिखाई देता है। विभाग को लोगों को शासकीय योजना से जोड़कर कार्य करके दिखाना है ताकि अन्य लोग प्रेरित हो। विकास कार्यों के माध्यम से आम नागरिक के बीच अधिकारियों का परिचय लम्बे समय तक किया जाता है। उन्होंने ग़रीबी उन्मूलन और विकास कार्य में सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
कमिश्नर चुरेंद्र ने कहा कि दंतेवाड़ा के विकास के लिए और पूना माड़ाकाल दंतेवाड़ा (ग़रीबी उन्मूलन) हेतु शासन और बस्तर विकास प्राधिकरण मद से राशि उपलब्ध करवाई गई है। विभागों द्वारा तैयार कार्ययोजना का मैदानी स्तर पर कार्य कर लोगों को शासकीय योजनाओं और रोजगार से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना है। साथ ही सामाजिक बुराइयों को भी सब मिलकर दूर करना है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने पूना माड़ाकाल दंतेवाड़ा के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वे के आधार पर लगभग 65 हजार ग़रीबी रेखा के नीचे है। जिले में सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर 39 हजार लोंगों को ग़रीबी रेखा से बाहर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रतिवर्ष 09 हजार लोगों को लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने शासकीय योजनाओं से ग़रीबी रेखा के लोगों को जोड़कर प्रतिमाह 10 हजार रुपए आर्थिक लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
अध्यक्ष बघेल ने दंतेवाड़ा में वन क्षेत्र अधिक होने पर वन विभाग के अधिकारी को प्राकृतिक पत्तों की उपलब्धता अधिक होने पर पत्तल निर्माण के कार्यों में महिला समूह को जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करने और मार्केट लिंकिंग करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री तूलिका कर्मा ने कहा कि विकास कार्य को विकसित विकासखण्ड के समान अन्य विकासखण्डों में किया जाना है। इसके प्रयास सभी लोगों को मिलकर करना है। इसके अलावा समीक्षा बैठक में जिला दंतेवाड़ा में बीपीएल परिवारो के संबंध में जानकारी एकत्र करने के संबंध में की गयी कार्यवाही पर चर्चा, प्रत्येक परिवार के लिए स्थायी आयवृद्धि के लिए चयनित आर्थिक गतिविधि का चयन, महिला स्व सहायता समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण तथा आर्थिक गतिविधि से जोड़े गये समूहों के संबंध में चर्चा, बाड़ीयों में सब्जी उगाने-उद्यानिकी फसलों के कृषि कार्यों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर चर्चा, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा धारकों के लिए विशेष कार्य योजना, लघु सिंचाई/सुरक्षा सिंचाई के लिए किए कार्य, कृषि उपकरणों का वितरण की कार्ययोजना, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना (वनोपज, कृषि ऊपज, उद्यानिकी ऊपज आधारित कर, कुटीर उद्योग व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कार्ययोजना सामूहिक तार फेंसिग कर सामूहिक खेती (आधुनिक तकनीकी पर आधारित)हेतु कार्य योजना, आदिवासी संस्कृति से संबंधित अभिलेखीकरण की प्रगति पर चर्चा किया गया।
