विकास कार्यों में गड़बड़ी करने वाले सरपंच-सचिव के विरुद्ध करें कार्रवाई: कलेक्टर

जगदलपुर। कलेक्टर चंदन कुमार ने 14-15 वें वित्त मद के विकास कार्यों में गड़बड़ी की जांच कर सरपंच व ग्राम सचिव के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। यह निर्देश मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों में त्रुटि सुधार के कार्य को अभियान चलाकर निराकरण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में वन मंडलाधिकारी डीपी साहू, अपर कलेक्टर हरेश मंडावी सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर ने 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं का निर्वाचक नामावलियों में पंजीयन करने के पर जोर दिया। उन्होंने स्कूल स्तर पर फार्म 6 में आवेदन प्राप्त करने को कहा। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र लिए प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जल शक्ति अभियान अंतर्गत जीआईएस जियो टैगिंग व जल संरक्षण की कार्ययोजना तैयार किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

जल शक्ति अभियान से संबंधित अन्य विभागों को कार्य में आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए। कृषकों को पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी कृषि, रेशम पालन इत्यादि के लिए भी ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण सुविधा हेतु केसीसी प्रदाय करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड बनाने की गति तेज करने के निर्देश देते हुए जनपद पंचायत स्तर पर जागरुकता अभियान चलाने के साथ ही मेला मंडई जैसे स्थानों में पहुंचकर कार्ड बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व वसूली में आवश्यक प्रगति लाने, नजूल नवीनीकरण, ग्राम पंचायत में किए जा रहे नामांतरण के कार्य का सतत निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के लिए ड्राफ्ट में रखे प्रकरणों को आॅनलाईन कर प्रकरणों का अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण करने को कहा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और हाट बाजार क्लीनिक में ओपीडी बढ़ाने पर जोर दिया। जगदलपुर, तोकापाल क्षेत्र के हाट बाजार क्लीनिक में कम ओपीडी के लिए संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। एनआरसी में कुपोषित बच्चों की उपस्थिति बढाने के साथ उनके उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में दवा एवं पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती कीे कार्यवाही में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण करने वाली समूहों के भुगतान को लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए।