रायपुर में नालों पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Raipur. रायपुर। नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने शहर में लगातार हो रही बारिश के बीच जलभराव और नालों पर अतिक्रमण की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जोन क्रमांक 8, 9 और 10 के पार्षदों एवं अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न वार्डों से सामने आई समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की गई। महापौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नालों पर अवैध कब्जा, जल निकासी में बाधा और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या कॉलोनाइजर को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जोन क्रमांक 9 की बैठक में पार्षदों ने पाम रिजॉर्ट, एसेड रिजॉर्ट और रॉयल रिजॉर्ट सहित अन्य कॉलोनाइजरों द्वारा नालों पर किए गए अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। पार्षदों का कहना था कि इन अवैध निर्माणों के कारण बरसात के दौरान जल निकासी पूरी तरह प्रभावित हो रही है और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन रही है। इससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन और दैनिक जीवन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों से कहा कि जिन लोगों ने नियमों की अनदेखी कर नालों पर अतिक्रमण किया है, उनके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण ऐसे निर्माणों को बढ़ावा मिला है तो उसकी भी जवाबदेही तय की जाएगी।

जोन क्रमांक 8 की समीक्षा बैठक में महापौर ने विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। वार्ड क्रमांक 8 सहित कई क्षेत्रों में नालों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण जल निकासी प्रभावित होने की शिकायतें सामने आईं। पार्षदों ने बताया कि समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। इस पर महापौर ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान रीबाउंस बिल्डिंग के समीप निर्माणाधीन टिन शेड का मामला भी चर्चा का विषय बना। पार्षदों ने बताया कि निर्माण लगभग 70 प्रतिशत पूरा होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन आंशिक तोड़फोड़ के बाद निगम मुख्यालय स्तर से कार्रवाई रोक दी गई। इस पर महापौर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि कोई निर्माण अवैध है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर शेष कार्रवाई तत्काल पूरी करने और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा नहीं बनने देने के निर्देश दिए।

जोन क्रमांक 10 की बैठक में जलभराव और पेयजल व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। पार्षदों ने देवपुरी स्कूल परिसर, वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर के पास तथा अन्य क्षेत्रों में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से अवगत कराया। महापौर ने काठाडीह स्थित बीएसयूपी कॉलोनी में जलभराव की स्थायी समस्या के समाधान के लिए पुलिया निर्माण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए जियो टैगिंग और तकनीकी सर्वे कराकर प्रस्ताव जल्द स्वीकृति के लिए भेजने को कहा गया। इसके अलावा महावीर नगर, मेट्रो हाइट्स और काली नहर क्षेत्र में लगभग 18 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित नाला निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। संतोषी नगर मुख्य मार्ग स्थित शुभम के मार्ट के पास नालों में की गई अवैध छेड़छाड़ के कारण जलभराव की शिकायत पर तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया। साथ ही संतोषी पारा और विशाल नगर गार्डन क्षेत्र में भी स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि जोन क्रमांक 10 में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति सामान्य है और किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं है। इसके बावजूद महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी चिन्हित जलभराव वाले स्थानों का अधिकतम दो सप्ताह के भीतर प्रभावी समाधान किया जाए। महापौर मीनल चौबे ने अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि संबंधित अतिक्रमणकारियों को नियमानुसार तीन नोटिस जारी करने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाए। प्राथमिकता पहले मुख्य मार्गों, फिर अधिक पार्किंग दबाव वाले क्षेत्रों और उसके बाद अन्य स्थानों को दी जाए, ताकि यातायात और आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। महापौर ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि शहर में बेहतर जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षित आवागमन और सुव्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने दोहराया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, नियमों की अनदेखी या अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।