सारंगढ़–बिलाईगढ़ में प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 36 क्विंटल अवैध धान जब्त

Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़–बिलाईगढ़। जिले में धान खरीदी के दौरान अवैध धान की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखी है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और कृषि उपज मंडी के अधिकारियों ने मिलकर जिले में अवैध धान की खरीदी और बिक्री पर पैनी नजर रखी है। इसी क्रम में 8 दिसंबर को प्रशासन ने कुल 36 क्विंटल अवैध धान जब्त किया, जिससे यह संदेश स्पष्ट हो गया कि जिले में केवल वास्तविक और पात्र किसानों के धान का ही खरीदी केंद्रों पर लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में कुल पंजीकृत 89,147 किसानों का कुल रकबा 90,140.013 हेक्टेयर है। 9 दिसंबर की स्थिति अनुसार जिले में कुल 68,632.20 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। खरीदी किए गए धान का उठाव पंजीकृत राइस मिलरों के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक कुल 14,196 मीट्रिक टन डीओ जारी किए गए हैं।

कुल 2,944 मीट्रिक टन धान का उठाव पूरा हुआ है। इस प्रकार प्रशासन की निगरानी और मिलर्स के माध्यम से धान का उठाव सुनिश्चित किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध धान की खरीदी और बिक्री करने वाले कोचियों और व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध धान की खरीद बिक्री की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में संबंधित वाहनों और माल को जब्त किया जाएगा। जिले में सभी धान खरीदी केंद्रों और मंडियों में अधिकारियों की लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि वास्तविक किसानों का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अवैध रूप से किसी भी व्यक्ति या कोचिया को अपने धान की बिक्री न करें।

खरीदी केवल पंजीकृत मंडियों और सहकारिता केंद्रों पर ही होनी चाहिए। किसानों को सूचित किया गया है कि किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत स्थानीय तहसीलदार, खाद्य विभाग या जिला प्रशासन को दें। जिले में इस अभियान के परिणाम स्वरूप अवैध धान की आवाजाही काफी हद तक कम हुई है और खरीदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा सुचारू रूप से चल रही है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि मिलर्स को धान उठाव में कोई देरी नहीं होने दी जाएगी और सभी डीओ के अनुसार समय पर धान का उठाव सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले में प्रशासन की लगातार निगरानी और कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि अवैध धान खरीदी और बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप केवल वास्तविक और पात्र किसानों का ही धान खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को उनका हक सुरक्षित मिले और धान की खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम रहे।