अवैध खनिज परिवहन पर सख्ती, खनिज विभाग ने दर्ज किए 6 प्रकरण

Mahasamund. महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। खनिज राजस्व अमले की सतत निगरानी के चलते अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज किए गए हैं। इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध परिवहन के कुल 06 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें रेत, फर्शी पत्थर और मुरूम से जुड़े मामले शामिल हैं। खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जोंक नदी के बल्दीडीह घाट क्षेत्र में जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गईं। इस संबंध में खनिज विभाग द्वारा संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। खनिज अधिकारी फागू लाल नागेश ने बताया कि बल्दीडीह रेत खदान के लिए 21 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2029 तक की अवधि हेतु उत्खनन पट्टा स्वीकृत है। शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार खनन कार्य सुनिश्चित कराने के लिए विभाग द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में लिलेसर रेत घाट क्षेत्र में अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर खनिज विभाग द्वारा 26 दिसंबर की मध्यरात्रि में औचक जांच की गई।

जांच के दौरान मौके पर 01 नग चैन माउंटेन मशीन अवैध उत्खनन में संलिप्त पाई गई, जिसे तत्काल जप्त कर ग्राम पंचायत परिसर में सीलबंद किया गया। इस कार्रवाई की विधिवत सूचना ग्राम कोटवार एवं सरपंच, ग्राम पंचायत लिलेसर को दी गई। उक्त अवैध उत्खनन के प्रकरण में चैन माउंटेन ऑपरेटर गोविंदा डोहरे तथा मशीन के मालिक एवं उत्खननकर्ता नीरज साहू, निवासी सुवरमाल, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विभाग द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री लंगेह के निर्देशानुसार विगत एक सप्ताह के भीतर खनिज विभाग ने अवैध परिवहन के कुल 06 प्रकरण दर्ज किए हैं। खनिजवार विवरण के अनुसार रेत के 05 प्रकरण, फर्शी पत्थर के 02 प्रकरण तथा मुरूम का 01 प्रकरण दर्ज किया गया है। इन सभी मामलों में विभाग द्वारा कुल 1 लाख 20 हजार 150 रुपए की समझौता राशि वसूल कर शासन के निर्धारित मद में जमा कराई गई है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा आगे भी लगातार निरीक्षण और सघन कार्रवाई जारी रखी जाएगी, ताकि खनिज संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और शासन को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं अवैध खनन या परिवहन की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।