छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री मितान योजना के मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित

Janta Se Rishta Admin
2 May 2022 10:42 AM GMT
मुख्यमंत्री मितान योजना के मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नागरिकों को शासन के विभिन्न विभागों की एक सौ से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा उपलब्ध कराएं जाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरूआत की है। योजना के प्रथम चरण में राज्य के 14 नगर निगमों में शुरू की गई है। इसके बाद अन्य निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी योजना क्रियान्वित की जाएगी। योजना की मानिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति कार्य करेगी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित होगी।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री मितान योजना की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति के सदस्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव होंगे। इसी तरह से समिति के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, श्रम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं परिवहन विभाग के भारसाधक सचिव सदस्य होंगे। इसी तरह से समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी एवं राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र छत्तीसगढ़ सदस्य होंगे। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा राज्य सरकार के अन्य विभागों के नवीन नागरिक सेवाओं को मुख्यमंत्री मितान योजना में जोड़े जाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप् में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।

राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) नोडल एजेंसी होगा तथा नोडल एजेंसी द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा की जाएगी। सूडा द्वारा योजना हेतु निगमवार नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नामांकित किया जाएगा। सूडा द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना के पीएमयू का गठन किया जाएगा। तथा योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग की जाएगी। राज्य स्तर पर प्रचार-प्रसार का कार्य नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

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