प्रदेश सरकार ने अपना वादा निभाया, अब बढ़ते परिवारों को मिला नया राशन कार्ड

रायपुर। वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर आज अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के ग्राम पंचायत बिड़ौरा, सिंघनपुरी और दैहानडीह में आयोजित नवीन राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्राम पंचायत बिड़ौरा, सिंघनपुरी और दैहानडीह में आयोजित नवीन राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में 42 ग्राम पंचायत के 90 आश्रित ग्रामों के लगभग 683 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड वितरित किया।

अकबर ने कार्यक्रम में कहा कि हमने प्रदेश के सभी परिवारों के लिए चाहे वह गरीबी रेखा के नीचे हो या उसके ऊपर सभी सभी के लिए राशन कार्ड बनाने का वायदा किया था। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सार्वभौम पीडीएस योजना बना कर पहली ही साल अपना वादा निभाया।

अब बीते तीन साल में यह बात सामने आ रही है कि वर्तमान परिस्थितियों में बेटे की शादी होने और परिवार में नही बहु आई, बेटी की विदाई हुई और ऐसी स्थिति में अब परिवार के सदस्य बढ़ रहे, और उन्हें भी नए राशन कार्ड चाहिए। हमारी सरकार ने गांव-परिवार की इस समस्या का संज्ञान में लिया और बढ़ते परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाने का रास्ता बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद भी अगर किसी का राशन कार्ड नही बन पाया है तो वह भी आवेदन कर सकता है। पात्रतानुसार उन्हें भी नया राशन कार्ड बना कर दिया जाएगा।

इसी तरह उन्होंने ग्राम पंचायत दैहानडीह में आयोजित नवीन राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में कुल 227 हितग्राहियों को नवीन राशनकार्ड वितरण किया गया। मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के हाथों नवीन राशन कार्ड पाकर हितग्राहियों के चेहरे में खुशी आ गई। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि विवाह के बाद वर्तमान परिस्थितियों में अपने परिवार से अलग हो गए थे। हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए खाद्यान्न की समस्या को दूर करना चाहते थे। हितग्राहियो ने बताया कि कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने परिवार से अलग हुए परिवारों के राशन की समस्या के लिए ठोस समाधान की पहल की। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री मोहम्मद अकबर का धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

उन्होंने राशन कार्ड वितरण के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो वादा किया था उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरा कर रहे है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के सभी परिवारों को राशन कार्ड बनाकर दिया गया। अब वर्तमान परिस्थितियों में परिवार बढ़ने और विवाह के बाद परिवार से जो अलग हो रहे है ऐसे परिवारों को भी छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस योजना से जोड़कर उनके लिए योजना के तहत राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होने कि परिवार से अलग हो रहे लोगों को वर्तमान में शासन की योजना से जोड़ने के लिए निर्णय लिया है। अब उसी निर्णय के आधार पर ऐसे लोगों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है।

इस अवसर पर नीलकंठ चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होरी लाल साहू, जनपद अध्यक्ष लीला धनुक वर्मा, राज्य कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य भगवान सिंह पटेल सहित संबंधित गांव के पंच-सरपंच और ग्रामीणजन उपस्थित थे। वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज ग्राम पंचायत बिडौरा, सिंघनपुरी और दैहानडीह में नवीन राशन कार्ड लेने आए परिवार को बताया कि सौर्वभौम पीडीएस राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वादा निभाते हुए पहले ही वर्ष में राज्य के सभी परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब वर्तमान परिस्थितियों में फिर से नए राशन कार्ड बनाने की मांग की जा रही है। विवाह के बाद अपने परिवार से अलग हो गए है और वे अपने परिवार के लिए अलग से राशन की व्यवस्था करना चाहते है, तो ऐसे परिवारों की चिंता हमें करना चाहिए। उन्होने कहा कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र सभी आवेदकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

मंत्री श्री मोहम्मद अकबर को कबीरधाम जिले के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान नागरिकों द्वारा नए राशन कार्ड की मांग के संबंध में अधिकांश आवेदन आवेदन प्राप्त होते थे। उन्होने सभी आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर को सभी आवेदनों की जांच करने तथा सत्यापन करने के निर्देश दिए। सत्यापन में यह बात सामने आई की इनमें से अधिकाशं आवेदक विवाह के बाद वर्तमान परिस्थितियों में अपने परिवार से अलग हो गए है और वह अपने परिवार के लिए सदस्यों के लिए खाद्यान्न की समस्या का ठोस समाधान करने चाहते थे।

मंत्री अकबर ने परिवार से अलग हुए परिवारों के राशन की समस्या के लिए ठोस समाधान की पहल की। इस संबंध में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के माध्यम से आवेदन लिए गए। उन्होने निर्देशित करते हुए कहा था कि सौर्वभौम पीडीएस राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है। प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। सभी आवेदनों का परीक्षण एवं सत्यापन कराएं और प्रात्र हितग्राहियों को इस योजना के अनुरूप जोड़ते हुए लाभ दें।