विशेष लेख : नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को मिल रही है कई नई सुविधाए

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय क्षेत्रों में नई सुविधाएं शुरू की हैं। राज्य में उद्यमीता और रोजगार के साथ-साथ लोगों को समय और श्रम की बचत के लिए कई नये और अभिनव योजनाएं संचालित की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता, स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 14 नगर निगमों और 44 नगर पालिका परिषदों में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण किया जा रहा है। इन पार्कों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के उद्यमियों, स्व सहायता समूहों एवं रोजगार उन्मुख युवक-युवतियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की जरूरत ना पड़े इसके लिए ‘मुख्यमंत्री मितान योजना‘ की शुरुआत की गई है। इस योजना में मितान घर पहुंचकर शासकीय दस्तावेजों के लिए आवश्यक जानकारी लेते है। और दस्तावेज तैयार कर घर पहुंच सेवा प्रदान करते है। यह योजना राज्य के समस्त 14 नगर निगमों में की गई थी। अब इसका विस्तार समस्त नगर पालिका परिषदों एवं जिला मुख्यालय की 02 नगर पंचायतों में किया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 13 सेवाओं से की थी जिन्हें बढ़ाकर अब आधार, पैन, राशन कार्ड, राजस्व रिकार्ड, जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन/सुधार, गुमास्ता लाईसेंस, श्रमिक कार्ड जैसी कुल 25 सेवाओं का लाभ मितान के जरिए आम नागरिकों को घर बैठे मिल रहा है। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस योजनांतर्गत 1 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को मितान के माध्यम से घर पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गए हैं।

नागरिकों को मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिये योजना के टोल-फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है। इसके बाद अप्वाइंटमेंट बुक किया जाता है। तय समय और तारीख को मितान आवेदक के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हैं और टैबलेट के माध्यम से दस्तावेजों को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं। इसके बाद सत्यापित दस्तावेजों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजे जाते हैं जो आवेदक से संबंधित दस्तावेज की समीक्षा के बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद मितान द्वारा प्रमाण पत्र आवेदक के घर पहुंचा दिया जाता है। मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के लागू होने के बाद से नागरिकों को जरूरी प्रमाण पत्र और शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए नगर निगम, तहसील तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के आवश्यकता नहीं रह गई है। योजना के लागू होने से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को काफी सहूलियत हो गई है।

शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना समस्त नगरीय निकायों में संचालित की जा रही हैइस योजना में आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से एमबीबीएस डॉक्टर की टीम द्वारा मुफ्त में परामर्श, उपचार, दवाइयां एवं दैनंदिन होने वाले टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही हैयोजना अंतर्गत 120 मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से 70271 कैम्पों में 53 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क जांच की गई है। लगभग 45लाख 93 हजार से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की गई है तथा 14.32 लाख से अधिक मरीजों का लैब टेस्ट किया गया है। योजना के तृतीय चरण में अतिरिक्त 30 मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन प्रारंभ किया गया है।

शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, हमारी सरकार द्वारा आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना प्रारंभ की गई हैयोजना अंतर्गत राज्य के नगरीय निकायों में 196 दुकानें संचालित हैं। इन दुकानों में 329 जेनेरिक दवाएं, 28 सर्जिकल आइटम आदि के साथ साथ छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद भी उपलब्ध हैं। अद्यतन इन दुकानों से राशि रू.204.74 करोड़ एमआरपी मूल्य की दवाओं का राशि रू. 80.17 करोड़ में विक्रय कर 71.47लाख हितग्राहियों को राशि रू. 124.57 करोड़ की बचत का लाभ दिया गया है।