छत्तीसगढ़

लोक अदालत में 1209 राजस्व प्रकरण का निराकरण

Shantanu Roy
11 Feb 2023 3:41 PM GMT
लोक अदालत में 1209 राजस्व प्रकरण का निराकरण
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छग
बेमेतरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में न्यायामूर्ति गौतम भादुड़ी का बेमेतरा जिला न्यायालयय में आगमन हुआ। उनके द्वारा पक्षकारों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर उन्हे राजीनामा कर अपने प्रकरण को समाप्त करने में मार्गदर्शन दिया गया। न्यायामूर्ति द्वारा समस्त पीठासीन न्यायाधीशगण के खण्डपीठ में जाकर प्रकरणों में आये हुए पक्षकारों के साथ खण्डपीठ अधिकारी से बातचीत की और एक सौहाद्रपूर्ण माहौल में अधिवक्तागण के सहयोग से प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण करने उत्साहवर्धन किया। मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में छ.ग. राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये है। उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारो की भौतिक तथा वर्चुअल दोनो ही माध्यमो से उनकी उपस्थिति में प्रकरण निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये गये है। खण्डपीठ द्वारा फिजिकल और वर्चुअल मोड के माध्यम से भी, जिसमें की पक्षकार न्यायालय नही आ सकते है, उनके साथ विडियों कॉल से जुड़कर प्रकरण निराकृत किया गया।
राजीनामा करने वाले पक्षकारों को पैरालीगल वॉलिंटियर्स एवं न्यायाधीशगण द्वारा पुष्पगुच्छ एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कुल 08 मामलें निपटायें गये जिसमे कुल 29,25,000 क्लेम राशि पीड़ित पक्षकार को प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया एवं निष्पादन प्रकरण में कुल 5 मामलों में 42,61,632/- रूपये का आवार्ड पारित किया गया। विजय कुमार होता, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बेमेतरा द्वारा कुल 25 पारिवारिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान पंकज सिन्हा द्वारा कुल 21 मामलें निपटायें गये। जिसमे कुल 1,18,71,500/- क्लेम राशि पीड़ित पक्षकार को प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया। श्रीमती मधु तिवारी अपर सत्र न्यायाधीश POCSO न्यायालय बेमेतरा द्वारा प्री-लिटिगेशन संबंधी 54 मामलों में कुल 7,50,533/- रूपयें राशि का अवार्ड पारित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती मोनिका जायसवाल, के खंडपीठ द्वारा कुल 105 मामलों में कुल 21,07,929/- रूपयें राशि का अवार्ड पारित किया गया। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तनुश्री गबेल द्वारा कुल 43 मामलों में 379900/- राशि का आवार्ड पारित किया गया। अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा के खंडपीठ द्वारा कुल 17 मामलें निराकृत किये गये। तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, श्रीमती कामिनी वर्मा द्वारा कुल 54 मामलों में 21000/- रूपये का आवार्ड पारित किया गया। निराकृत किये गये। तालुका विधिक सेवा समिति साजा के अध्यक्ष/न्यायिक मजिस्ट्रेट साजा श्रीमती अंकिता मुदलियार द्वारा कुल 131 मामलों में 3,06,000/- रूपये का आवार्ड पारित किये गये । पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा के मार्गदर्शन में कुल 1209 राजस्व प्रकरण निराकृत किया गया।
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