छत्तीसगढ़

साय सरकार की संवेदनशील पहल, महज 24 घंटे के भीतर ग्रामीण को हाथ में मिला आयुष्मान कार्ड

Nilmani Pal
18 April 2025 9:33 AM GMT
साय सरकार की संवेदनशील पहल, महज 24 घंटे के भीतर ग्रामीण को हाथ में मिला आयुष्मान कार्ड
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महासमुंद। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार 2025 जनकल्याण और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जनसरोकार से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सजगता और तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत महासमुंद जिले में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। ग्राम पंचायत जंघोरा, विकासखंड पिथौरा निवासी मनोहर सिंह पटेल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। पूर्व में किसी तकनीकी कारणवश उनका कार्ड नहीं बन पाया था, जिससे वे योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

तत्काल समाधान, एक दिन में मिला कार्ड

कलेक्टर विनय लंगेह के मार्गदर्शन में सुशासन तिहार के तहत प्रस्तुत उनके आवेदन को गंभीरता से लिया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर समाधान कर दिया गया। कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा द्वारा 15 अप्रैल 2025 को सूचना दी गई कि उनका आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो गया है और अगले ही दिन, 16 अप्रैल को उन्हें कार्ड प्रदान कर दिया गया।

इस त्वरित कार्रवाई से प्रसन्न होकर पटेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा, “सरकार की इस संवेदनशील पहल से मुझे और मेरे परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है। अब मैं अच्छे इलाज के लिए इस कार्ड का उपयोग कर सकूंगा।” उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड एक ऐसा स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भारत सरकार द्वारा अधिकृत अस्पतालों में प्राप्त होता है। इस कार्ड के माध्यम से गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवार गंभीर बीमारियों का भी कैशलेस इलाज निजी व सरकारी अस्पतालों में करवा सकते हैं। इसमें सर्जरी, डायग्नोस्टिक, दवा, भर्ती, और फॉलोअप जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं।

सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य शासन को आमजन तक पहुंचाना है, जहां लोगों की छोटी-बड़ी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। यह पहल न केवल योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहायक है, बल्कि नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा रही है।

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