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Raigarh. रायगढ़। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप अवैध भंडारण और धान खरीदी से जुड़ी अनियमितताओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने जिलेभर में अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में आज एसडीएम घरघोड़ा दुर्गा प्रसाद अधिकारी के नेतृत्व में राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने तमनार तहसील के ग्राम बिजना में बड़ी कार्रवाई की।
औचक निरीक्षण के दौरान टीम को जानकारी मिली कि गांव में कुछ लोग बड़े पैमाने पर अवैध रूप से धान का भंडारण कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद एसडीएम के नेतृत्व में मौके पर तत्काल छापेमारी की गई। जांच के दौरान माखन गुप्ता (पिता भुनेश्वर गुप्ता) के घर से 951 बोरी अवैध धान बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि यह धान समर्थन मूल्य प्रणाली को प्रभावित करने और अनियमित विक्रय की मंशा से संग्रहित किया गया था। प्रशासन ने नियमानुसार धान को तुरंत जब्त कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी।
इस दौरान एसडीएम दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शासन की धान खरीदी नीति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध भंडारण, काला बाजारी या समर्थन मूल्य व्यवस्था में गड़बड़ी की कोशिश करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है, और इसी कारण ऐसे मामलों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले में राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी में जुटी हैं।
उपार्जन केंद्रों में पारदर्शिता बनाए रखने, दलालों पर नकेल कसने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से किसानों को नुकसान होता है, इसलिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। एसडीएम ने ग्रामीणों और व्यापारियों से अपील की है कि वे शासन की धान खरीदी प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करें और किसी भी प्रकार के अवैध भंडारण, खरीद-फरोख्त या हेराफेरी से दूर रहें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ न सिर्फ आर्थिक दंड, बल्कि आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ग्राम बिजना में हुई यह कार्रवाई जिले में चल रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की आकस्मिक जांच जारी रहेगी, ताकि समर्थन मूल्य प्रणाली पारदर्शी और किसानों के हित में सुचारू रूप से संचालित हो सके।
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