जूनियर अधिवक्ताओ का छात्रवृत्ति मामला, हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से 8 हफ्ते में मांगा जवाब

बिलासपुर। जूनियर अधिवक्ताओ को छात्रवृत्ति देने के मामले में हाईकोर्ट ने सम्बन्धितों को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है. जूनियर अधिवक्ताओ को छात्रवृत्ति की मांग हेतु जनहित याचिका अदालत में लगी थी. जिसकी चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.

सिद्धांत दास व सना मेमन ने हाईकोर्ट जनहित याचिका लगाई थी. याचिका में उन्होंने बताया कि कोविड़ काल में जूनियर अधिवक्ताओ को काम नहीं मिल पाने पर उनके समक्ष आर्थिक समस्या उठ खड़ी हुई थी. आर्थिक परेशानियों के चलते क़ई जूनियर अधिवक्ता अन्य व्यवसायो की ओर रुख करने को मजबूर हो गए है.

इसलिए छतीसगढ़ राज्य में भी आंध्रप्रदेश, केरल,पांडिचेरी, झारखंड में जूनियर अधिवक्ताओ को छात्रवृत्ति देने का नियम बन चुका है. इसलिए छतीसगढ़ में भी नियम बनाया जाए. मामले को सुनने के पश्चात चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया व स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा है.