रायपुर में SBI की लापरवाही पड़ी भारी, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला

Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के लॉकर से लाखों रुपये के जेवर चोरी होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक मानते हुए पीड़ित दंपती को कुल 22 लाख 36 हजार 328 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसमें चोरी हुए जेवरों की कीमत 21 लाख 71 हजार 328 रुपये, मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये तथा वाद खर्च के 15 हजार रुपये शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि बैंक लॉकर समझौते की शर्तों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। यह फैसला 2 नवंबर 2026 को अतिरिक्त पीठ के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस ने सुनाया।

जानकारी के मुताबिक, रायपुर के सड्डू स्थित शिवाजी पार्क निवासी अंजू मिश्रा और सुनील मिश्रा ने एसबीआई के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। दंपती का आरोप था कि बैंक की लापरवाही और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण उनके लॉकर से सोने-चांदी के कीमती आभूषण और जमीन के मूल दस्तावेज चोरी हो गए। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बैंक को मुआवजा देने का आदेश दिया।

2013 में लिया था संयुक्त बैंक लॉकर

मामले के अनुसार, अंजू और सुनील मिश्रा ने 27 अप्रैल 2013 को एसबीआई में संयुक्त रूप से लॉकर नंबर 8 लिया था। इसके लिए बैंक ने सालाना 764 रुपये किराया निर्धारित किया था। दंपती ने अपने कीमती सोने-चांदी के आभूषण और जमीन से संबंधित मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लॉकर का इस्तेमाल किया था। आयोग के फैसले के मुताबिक, 24 और 25 नवंबर 2017 की दरमियानी रात अज्ञात चोर बैंक में घुस गए। चोरों ने गैस कटर की मदद से लॉकर काटकर उसमें रखे आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए। वारदात के दौरान बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन भी काट दिए गए थे। घटना का पता 27 नवंबर की सुबह बैंक शाखा खुलने के बाद चला।

शाखा स्थानांतरित हुई, ग्राहकों को नहीं दी सूचना

सुनवाई के दौरान आयोग के सामने यह बात भी आई कि बैंक की शाखा को लॉकर सहित दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन इसकी जानकारी संबंधित लॉकरधारक दंपती को नहीं दी गई। आयोग ने पाया कि बैंक की ओर से न तो फोन किया गया, न कोई संदेश भेजा गया और न ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से सूचना दी गई। इसके अलावा आयोग ने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। जांच में सामने आया कि अवकाश के दौरान बैंक ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए थे। छुट्टियों के दौरान पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई थी।

62 बिल और तस्वीरों से साबित की जेवरों की कीमत

पीड़ित दंपती ने आयोग के सामने चोरी हुए आभूषणों की सूची, खरीदारी से संबंधित 62 बिल और आभूषण पहने हुए तीन तस्वीरें प्रस्तुत की थीं। इन दस्तावेजों के आधार पर आयोग ने चोरी के समय आभूषणों का मूल्य 21 लाख 71 हजार 328 रुपये उचित माना।

बैंक की दलील आयोग ने की खारिज

सुनवाई के दौरान एसबीआई ने लॉकर समझौते की शर्तों का हवाला देते हुए चोरी हुए सामान की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। हालांकि, आयोग ने बैंक की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने कहा कि लॉकर समझौते में चोरों द्वारा लॉकर तोड़कर चोरी किए जाने की स्थिति का उल्लेख नहीं है। आयोग ने मुआवजा देने से इनकार करने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। इसके बाद बैंक को जेवरों की कीमत के साथ मानसिक-शारीरिक क्षति और मुकदमे के खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया गया।