कैम्पा योजना में 544 करोड़ रूपए की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कैम्पा योजना के तहत वन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, वन्य प्राणी प्रबंधन और वन क्षेत्र में भू-जल संरक्षण आदि कार्य होंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में हुई बैठक में कैम्पा की वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कार्ययोजना में 544 करोड़ 39 लाख रूपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव श्री जैन ने कैम्पा की संचालन समिति की बैठक में कैम्पा के कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 के अंतर्गत वन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, बांस वनों की पुर्नस्थापना, वन्य प्राणी प्रबंधन और वन क्षेत्र में भू-जल संरक्षण को बढ़ाने संबंधी कार्य को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। बैठक में कैम्पा संचालन समिति एवं क्रियान्वयन समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की अनुशंसा की गई। बैठक में पी.सी.सी.एफ. संजय शुक्ला भी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि कैम्पा मद से क्षतिपूर्ति वनीकरण के साथ-साथ वन क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न वन विकास कार्य, सिल्वीकल्चर कार्य, वनों की सुरक्षा, वन्य प्राणियों के रहवास सुधार हेतु चारागाह विकास, फलदार वृक्षारोपण एवं जल स्रोतों का विकास एवं संरक्षण तथा विशेष रूप से वन क्षेत्रों में भू-जल स्तर को बढ़ाने हेतु भू-जल संरक्षण कार्य कराया जा रहा है।

इसके साथ ही प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के स्वरूप को अक्षुण बनाए रखने हेतु नदियों के किनारे वृक्षारोपण एवं जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य कराये जा रहे हैं। इसी प्रकार वन क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए वनमार्ग निर्माण एवं उन्नयन किया जा रहा है। वन विभाग के फ्रंट लाईन स्टाफ हेतु भवनों का निर्माण और वन कालोनियों में जरूरी सुविधाओं के कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 में अब तक 27 हजार 308 हेक्टेयर क्षेत्र में कैम्पा के अंतर्गत कार्य कराया गया है। कैम्पा कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022-23 में द्वितीय अनुपूरक के अंतर्गत 779 करोड़ 37 लाख रूपए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था, जिसके विरूद्ध 300 करोड़ रूपए बजट स्वीकृत किया गया है। वन्य प्राणियों के रहवास विकास के अंतर्गत कैम्पा मद से जल स्रोतों के विकास के अतिरिक्त चारागाह विकास एवं फलदार वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, इसके अंतर्गत 4889 हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास एवं 582 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार वृक्षारोपण कार्य किया जाना है। वन क्षेत्रों में चारागाह विकास कार्य से वन्यप्राणियों को चारा उपलब्ध कराने के साथ ही आस-पास के गौठानों को चारा उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन एवं गृह मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव आदिम जाति विकास डी.डी. सिंह, सचिव राजस्व एन.एन. एक्का, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैम्पा व्ही. श्रीनिवास राव सहित वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।