छत्तीसगढ़
बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 करोड़ का लोन घोटाला, 11 फर्जी फर्मों के नाम पर खेल
Shantanu Roy
31 Oct 2026 6:30 PM IST

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Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) की राजकिशोर नगर शाखा से 11 फर्जी फर्मों के नाम पर 5 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लेने के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब छह साल तक चली जांच के बाद एजेंसी ने तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राहुल कुमार सिन्हा और विश्वजीत भौमिक के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है। 30 अक्टूबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय, बिलासपुर में चालान प्रस्तुत किया गया। मामले की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर की शिकायत से हुई थी। बैंक ने एसीबी-ईओडब्ल्यू के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर 28 जनवरी 2020 को अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि मार्च 2018 से मई 2019 के बीच बैंक की राजकिशोर नगर शाखा से कथित तौर पर फर्जी फर्मों के नाम पर विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं।
जांच एजेंसी के अनुसार, तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राहुल कुमार सिन्हा ने 20 मार्च 2018 से 3 मई 2019 के बीच बैंकिंग नियमों की अनदेखी करते हुए 11 अपात्र फर्मों को कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बैंक गारंटी और टर्म लोन की सुविधाएं मंजूर की थीं। इन सभी ऋण खातों को वर्ष 2019 में ही एनपीए घोषित कर दिया गया था। ऋण की राशि वापस नहीं होने से बैंक को कुल 5 करोड़ 4 लाख 15 हजार रुपये की आर्थिक क्षति हुई। ईओडब्ल्यू-एसीबी की विवेचना में विश्वजीत भौमिक की भूमिका भी सामने आई। एजेंसी के मुताबिक, भौमिक जरहाभाठा स्थित उड़ान माइक्रो फाइनेंस कार्यालय से लोगों को छोटे ऋण और बैंक लोन दिलाने का काम करता था। इस दौरान वह लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी दस्तावेज और संपत्ति के मूल कागजात लेता था। इसके अलावा बैंक के प्रपत्रों और खाली चेकों पर भी हस्ताक्षर करा लेता था।
आरोप है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर संबंधित लोगों की जानकारी के बिना उनके नाम पर फर्जी फर्में बनाई गईं। कुछ फर्मों में अपने कर्मचारियों को प्रोपराइटर दर्शाया गया। जांच में तीन फर्मों के दुकान एवं स्थापना पंजीयन प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। वहीं सात फर्मों के जीएसटी रिटर्न उड़ान माइक्रो फाइनेंस के कार्यालय से दाखिल किए जाने की जानकारी सामने आई। जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने ऋण स्वीकृत करने से पहले फर्मों के कारोबार और व्यावसायिक पते के संबंध में गलत जानकारी निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज की थी। कुछ मामलों में ऐसे व्यक्तियों की संपत्तियों को भी बंधक के रूप में स्वीकार किया गया, जिनका संबंधित ऋण लेने वालों से कोई संबंध नहीं था। बताया गया कि बैंक के निरीक्षण के दौरान मौके पर किसी भी फर्म की वास्तविक व्यावसायिक इकाई नहीं मिली।
ईओडब्ल्यू-एसीबी के अनुसार, बैंक से प्राप्त ऋण राशि का इस्तेमाल फर्मों के वास्तविक कारोबार में नहीं किया गया। इसके बजाय रकम अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित कर निकाली गई। जांच एजेंसी ने विश्वजीत भौमिक को इस राशि का अंतिम लाभार्थी बताया है। एजेंसी के मुताबिक, बैंक से मिली रकम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के माध्यम से भौमिक की अपनी फर्म ए.बी. फास्टनर्स तक पहुंचाई गई। इसके अलावा कथित तौर पर कूटरचित बिलों के आधार पर NSIC रायपुर से भी भुगतान प्राप्त किया गया। इस मामले में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने विश्वजीत भौमिक और राहुल कुमार सिन्हा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12 और 13(2) के तहत चालान पेश किया है। जानकारी के अनुसार, राहुल कुमार सिन्हा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले की गढ़सीसा शाखा में बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं। करीब छह साल की जांच के बाद चालान पेश होने से इस मामले में अब न्यायालयीन कार्यवाही आगे बढ़ेगी। आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर किया जाएगा।
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